Advertisement

‘मी मुख्यमंत्री’ नव्हे तर ‘मी घोटाळेबाज बोलतोय’- सचिन सावंत


‘मी मुख्यमंत्री’ नव्हे तर ‘मी घोटाळेबाज बोलतोय’- सचिन सावंत
SHARES

महाराष्ट्र राज्य माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत निर्मिती असलेल्या 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमाच्या निर्मिती प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून या कार्यक्रमातून 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' नव्हे तर 'मी घोटाळेबाज बोलतोय', अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.


तरीही खिरापत वाटली

'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' हा कार्यक्रम 1 ऑक्टोबर 2017 रोजी शेवटचा प्रसारीत झाला. त्यानंतर हा कार्यक्रम झालाच नाही. तरीही या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी प्रत्येक महिन्याला 19 लाख 70 हजार रुपये एफरवेसंट फिल्म्स् प्रायव्हेट लिमिटेड (effervescent films private ltd) या कंपनीला देण्यात आलं. 10 महिने झाले तरी मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला नाही. कार्यक्रमाचे चित्रीकरण झाले नाही वा कार्यक्रम प्रसारित झाला नाही, तरीही या कंपनीला कंपनीला 10 महिन्यात 2 कोटी 36 लाख रुपयांची खिरापत वाटण्यात आली.

माहिती व जनसंपर्क विभागाची यंत्रणा फुकटात वापरून काहीही काम न करता या कंपनीला सरकारने कोट्यावधी रुपये दिले आहेत. हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे.


नवख्या कंपनीला काँट्रॅक्ट

'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमाचं चित्रीकरण आणि प्रसारण करण्याचं कंत्राट अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 2 मार्च 2017 रोजी स्थापन झालेल्या व कोणताही अनुभव नसलेल्या नवख्या कंपनीला देण्यात आलं. या कार्यक्रमासाठी वर्षाला 4.5 ते 5 कोटी खर्च येतो. एफरवेसंट फिल्म्स् प्रायव्हेट लिमिटेड या एका खासगी कंपनीला जून 2017 ते मे 2018 या कालावधीसाठी हे काम देण्यात आलं होतं. कोणत्या निकषांवर या कंपनीची निवड करण्यात आली? हे सरकारने स्पष्ट करावं, असं सावंत म्हणाले.

या कंपनीबरोबर जो करार केला आहे त्यानुसार कार्यक्रम झाला नाही तरी कंपनीला पूर्ण पैसे अदा करावे लागतील, अशी एकतर्फी अट का घातली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.


'लोकांशी संवाद साधायला हवा'

'लोकांशी संवाद साधण्यासाठी या कार्यक्रमांची निर्मिती केली असल्याचं सांगून सरकारतर्फे जाहिरातबाजीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्यात आली. राज्यात मराठा आरक्षण शेतकरी आंदोलन, धनगर समाजाचे आरक्षण, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप असे विविध प्रश्न असताना 10 महिने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद का साधला नाही'.

'मुख्यमंत्र्यांना रिव्हर मार्च या खासगी संस्थेच्या गाण्याच्या चित्रीकरणासाठी वेळ आहे. पंतप्रधान मोदींच्या जीवनावरील चित्रपट पहायला वेळ मिळतो, पण 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमाच्या चित्रीकरणासाठी वेळ कसा मिळत नाही? असा संतप्त सवालही सावंत यांनी उपस्थित केला.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा