अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पोतडीतून शुक्रवारी काय बाहेर पडणार, कोणते नवे प्रकल्प, नव्या योजना राज्याच्या पदरात पडणार आणि राज्याच्या विकासाला चालना कशी मिळणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं होतं. त्यानुसार शुक्रवारी दुपारी मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पही सादर केला. पण हा अर्थसंकल्प बघून अनेकांची निराशा झाली. कारण या अर्थसंकल्पात जुनेच प्रकल्प पुढे रेटून त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. नवी होती ती दर १५ मिनिटांनी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेली शेरोशायरी!!
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा शिवस्मारक आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक प्रकल्पासह समृद्धी मार्ग, मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, एमयुटीपी, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, जलवाहतूक, नवी मुंबई विमानतळ असे जुनेच प्रकल्प मार्गी लावण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. शिवस्मारकासाठी ३०० कोटी रुपयांची तर आंबेडकर स्मारकासाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी समृद्धी मार्गाचं काम एप्रिल २०१८ पासून सुरू करण्याची घोषणा करत मुनगंटीवारांनी जनतेला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनंतर अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि गृह विभागाला बळकटी देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तर शेतीला चालना देण्याचाही थोडाबहुत प्रयत्न मुनगंटीवारांकडून करण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम आणि शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवत एकीकडे विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
तर, दुसरीकडे राज्यातील शाळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचं उद्दीष्ट ठेवतं राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार असल्याचं स्वप्नही दाखवलं आहे. राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारण्यात येणार असून त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्यासाठी ३६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गृहविभागाला बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात थोडीथोडकी नव्हे, तर थेट १३ हजार ३७५ कोटी ३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पोलिस ठाणे मुख्य नियंत्रण कक्षाशी जोडली जाणार असून त्यासाठी १३ हजार ३८५ कोटींमधील १५० कोटी ९२ लाखांची निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. तर पोलिस ठाणे आणि न्यायालयातील समन्वयासाठी २५ कोटींचा निधी वापरण्यात येणार आहे.
राज्य विधानमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्यातील वंचित, उपेक्षित आणि दिव्यांग जनतेच्या विकासासह कृषी, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. खऱ्या अर्थाने सर्वजनहिताय असा हा अर्थसंकल्प अाहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी, दलित, दिव्यांग यासारख्या वंचित-उपेक्षित समाजाला मुख्य धारेत आणण्यासाठी भरीव तरतूदी केल्या आहेत. त्याचप्रमाणं प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी भरीव निधी देऊन गरिबांसाठीच्या गृहनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
"महाराष्ट्राला काय मिळाले?... भोपळा... भोपळा", "सरकारची आश्वासने निघाली खोटी, सर्वसामान्यांची कोरी पाटी... कोरी पाटी" या काँग्रेस आमदारांच्या घोषणांनी विधानभवन दुमदुमले होते.
राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपल्यानंतर काँग्रेस आमदारांनी विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर भोपळा अन् कोऱ्या पाट्या घेऊन जोरदार निदर्शने केली.
या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला भोपळा मिळाल्याचे सांगून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक भोपळा हातात घेऊन नारेबाजी केली व आपला असंतोष व्यक्त केला. तर इतर आमदारांनीही हातात कोऱ्या पाट्या घेतलेल्या होत्या. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील सर्वच समाजघटकांची पाटी कोरी राहिल्याचा प्रतिकात्मक निषेध म्हणून या आमदारांनी हातात कोऱ्या पाट्या घेतलेल्या होत्या.
हेही वाचा-
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प LIVE: राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ७ वा वेतन आयोग लागू करणार
Share
Tweet
