कोरोनाचा प्रादूर्भाव (coronavirus) रोखण्यासाठी राज्यभरातील खासगी काॅर्पोरेट कंपन्या बंद ठेवण्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet meeting) यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. सरकारने तसे आदेश दिल्यास खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना घरी बसूनच काम करावं लागेल.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (state health minister rajesh tope) यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीला औषध, मनोरंजन, बँक इत्यांदी क्षेत्रातील कंपन्यांचे २० ते २५ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत खासगी काॅर्पोरेट कंपन्या (private corporate office) बंद ठेवण्यावर चर्चा करण्यात आली.
‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांसोबत मुंबई येथे बैठक सुरू.कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य खात्याने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.या पार्श्वभूमीवर खासगी कंपन्यांचेही सहकाऱ्यासाठी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे.या बैठकीला 18 खासगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. pic.twitter.com/xhYpO98DB5
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 17, 2020
यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून गर्दी टाळण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी खासगी काॅर्पोरेटच्या प्रतिनिधींसोबत एक बैठक घेण्यात आली. विविध खासगी कंपन्यांमध्ये (private companies) मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या एकत्र येण्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग पसरू शकतो, हे लक्षात घेऊन खासगी कंपन्यांना आपल्या कंपन्या, कार्यालये बंद करता येतील का यावर चर्चा करण्यात आली, सरकारच्या या आवाहनाला कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचं टोपे यांनी सांगितलं.
अत्यावश्यक सेवा वगळता, इतर सेवा, उत्पादने, पुरवठा बंद ठेवता येईल, असं खासगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं. खासगी कंपन्यांना आधीच वर्क फ्राॅम होमचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पातळीवरच्या मिटिंग्ज व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. कायमस्वरुपी नोकरीवर असणारे कर्मचारी वगळून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे सुरूच ठेवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
खासगी कंपन्यांसोबतच राज्यभरातील विविध विभागांची सरकारी कार्यालये देखील आठवडाभर बंद ठेवण्याचा सरकार विचार करत आहे. यावर आता मंत्रिमंडळ बैठकीतच निर्णय होणार आहे.