राज्यातील देशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षमता वाढीस चालना देणं, जागतिक दर्जाचं कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणं यासह महाराष्ट्र अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-२०१८ जाहीर करण्यास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यात ५ वर्षात २०० कोटी डॉलर गुंतवणुकीसह १ लाख रोजगार निर्मितीचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. या क्षेत्रातील 'एसएमई' उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १ हजार कोटी रुपयांचा निधी (Corpus) उभा करण्यात येणार आहे.
दशकभरात भारताचा संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च २३१ टक्क्यांनी वाढला आहे. आगामी दशकात हा खर्च दुप्पटीने वाढून १२ हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्स होणं अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची सुमारे ७० टक्के गरज आयातीद्वारे भागविली जाते. ही आयात ३० टक्क्यांपर्यंत घटविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यायाने देशांतर्गत पुरवठा वाढून स्थानिक उत्पादनास चालना मिळणं शक्य होणार आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) मर्यादेत २६ टक्क्यांवरुन ४९ टक्के इतकी वाढ करुन पहिलं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
जागतिक अवकाश उद्योग (Aerospace Industry) हा सुमारे १ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर इतका अंदाजित असून त्यामध्ये ३ ते ४ टक्क्यांनी वार्षिक वृद्धी होत आहे. या वृद्धीचा बहुतांश भाग हा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेच्या विस्तारामुळे साध्य होणार असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील बाजारपेठेत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वृद्धी होणं अपेक्षित आहे.
देशातील हवाई वाहतूक उद्योग हा जगातील अव्वल १० देशांमध्ये समाविष्ट असून त्याचं आकारमान सुमारे १६०० कोटी अमेरिकन डॉलर इतकं आहे. भारताची हवाई वाहतूक २०२० पर्यंत दुप्पटीने वाढून विमानांची संख्या १ हजार इतकी होणं अपेक्षित आहे. यामुळे विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण (एमआरओ) या क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात संधी निर्माण होतील. भारतातील एमआरओ उद्योगामध्ये आणखी १० टक्क्यांनी वाढ होऊन २०२१ पर्यंत त्याचं आकारमान २६० कोटी अमेरिकन डॉलर इतकं होईल, असा अनुमान आहे.
या क्षेत्रातील पात्र उद्योगांना तालुका वर्गवारीनुसार सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अधिकच्या एक टप्प्याचं प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे 'क' वर्गवारीतील तालुक्यास 'ब' वर्गाचं याप्रमाणे इतर सर्व वर्गवारीतील उद्योग घटकांना अधिकचे आर्थिक लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. राज्यातील 'अ' आणि 'ब' प्रवर्ग क्षेत्रामध्ये किमान २५० कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या किंवा किमान ५०० व्यक्तींना रोजगार मिळवून देणाऱ्या उद्योगांना तसेच राज्याच्या इतर क्षेत्रामध्ये किमान १०० कोटी भांडवली गुंतवणूक असणाऱ्या किंवा २५० व्यक्तींना रोजगार देणाऱ्या अवकाश आणि संरक्षण उद्योग घटकांना विशाल प्रकल्पाचा (मेगा प्रोजेक्ट) दर्जा देण्यात येणार आहे.
या उद्योगांचा गुंतवणूक कालावधी 'अ' आणि 'ब' क्षेत्रात ८ वर्षे तर इतर क्षेत्रात १० वर्षे असेल. गुंतवणूक कालावधीत जमीन संपादन करण्यासह मुदत कर्जासाठी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा या उद्योगांना शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. स्वत:चं संशोधन व विकास केंद्र स्थापन करणाऱ्या उद्योग घटकांना सहाय्यासह त्यांच्या उभारणीसाठी अतिरिक्त चटई निर्देशांकही मंजूर केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील अर्थसहाय्य देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी प्रोत्साहने ही केंद्र शासन किंवा त्यांची कोणतीही यंत्रणा किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त असतील.
Share
Tweet
