नाभिक, धोबी समाजाला आर्थिक पॅकेज द्या, विधानसभा अध्यक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस

कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजाच्या बांधवांना व्यवसायापासून वंचित रहावं लागत असल्याने फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावं लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान सोसणाऱ्या दोन्ही समाजाच्या बांधवांना मदतीचं तातडीचं पॅकेज जाहीर (salon and laundry businessman wants financial aid from maharashtra government during lockdown) करुन दिलासा द्यावा, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. नाभिक समाजाच्या वतीने नुकतीच राज्य सरकारला व्यवसाय सुरू देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

आगामी पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात बुधवारी १० जून २०२० रोजी विधानभवन, मुंबई इथं कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि दोन्ही समाजाला तातडीने मदतीचं पॅकेज जाहीर करणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं. 

व्यवसाय ठप्प

कोरोना संकटाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजाच्या बांधवांना व्यवसायापासून वंचित रहावं लागत आहे. तब्बल दोन ते अडीच महिन्यांपासून व्यवसाय ठप्प झाल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाला फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावं लागत आहे. हे दोन्ही समाज प्रामाणिकपणे कष्ट करीत आपल्या पारंपरिक व्यवसायाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु सध्याच्या घडीला त्यांना दैनंदिन गरजा भागवणंही कठीण झालं आहे, अशी माहिती नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली. 

हेही वाचा - तर १५ जूनपासून सलून उघडू, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचा इशारा

#Lockdown मुळे नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजातील बांधवांना व्यवसायापासून वंचित रहावे लागल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट. दोन्ही समाजासाठी तातडीचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करुन दिलासा देण्याची विधानसभा अध्यक्ष @NANA_PATOLE यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिफारस. pic.twitter.com/pMrBsnyTog

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 10, 2020

मदतीची गरज

तसंच कोरोना संकटामुळे सलून आणि लॉन्ड्री या ठिकाणी जाण्यास ग्राहकवर्ग टाळाटाळ करत आहे. यामुळे हे दोन्ही व्यवसाय आणि त्यावर उदरनिर्वाह करणारी राज्यातील लक्षावधी कुटूंबे फार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहेत. महाराष्ट्रात सलून व्यावसायिक आणि लॉन्ड्री व्यावसायिक असे प्रत्येकी ३० लाख याप्रमाणे साधारणत: दोन्ही मिळून ६० लाख व्यावसायिक, कर्मचारी तसंच त्यांचे कुटुंबीय या आर्थिक संकटात होरपळून निघत आहेत. या दोन्ही समाजाच्या व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारकडून योग्य आर्थिक मदतीचे पॅकेज तातडीने जाहीर करण्यात यावं, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

सरकारला इशारा

दरम्यान, कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनच्या काळात सरकारच्या नियमांचं पालन करून महाराष्ट्रातील तमाम सलून चालक, मालक, कारागिरांनी आपापली, दुकाने-व्यवसाय बंद ठेवला. परंतु राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ लाॅकडाऊन शिथिल करताना नाभिक समाजाच्या व्यवसायाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलं आहे. राज्यात जवळपास इतर सर्वच दुकाने सुरू झाली आहेत. तिथं सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पूर्णपणे उल्लंघन होताना दिसत आहे. तरीही सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. याउलट सर्व खबरदारी घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक सलून मालक-चालकांना अजूनही दुकान उघडण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी किंवा आम्हीच १५ जूनपासून दुकाने उघडू असा इशारा नाभिक समाजाने सरकारला दिला आहे.