या आमदारांना कुणी घर देता का घर...

भाडेतत्त्वावर घर घेणे आहे. दक्षिण किंवा मध्य मुंबईत. प्राधान्य मलबार हिल, कफ परेड, नरिमन पॉइंट, वाळकेश्वर वडाळ्यापासून दादरपर्यंत कुठेही. अपेक्षित- क्षेत्रफळ 450 ते 500 चौ फुट. फ्लॅट फर्निचरने सुसज्ज हवा. फ्लॅट ज्या गृहनिर्माण संस्थेत आहे तिथलं ओ सी आणि बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टीफिकेट मस्ट. फ्लॅट किमान दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घ्यायचा आहे. यासह इतर तपशीलासह एक जाहिरात मंगळवारी प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये छापून आली आहे. ही जाहिरात एक-दोन नव्हे तर तब्बल 175 फ्लॅटससाठी आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांसाठी हे फ्लॅट घेणे आहे.  

'ऑफिशियल' कामासाठी 'पर्सनल' मेल आय डी

वरील निकषांमध्ये बसणाऱ्या फ्लॅटससाठी विधानमंडळाच्या सचिवालयाकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. जाहिरातीत बंद लिफाफ्यात प्रस्ताव पाठवण्याची वेळ आदी तपशीलसुद्धा दिले आहेत. यासंदर्भातले प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्या नावे पाठवायचे आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार करण्यासाठी जो मेल आय जी देण्यात आला आहे, तो कळसे यांचा व्यक्तिगत मेल आय डी आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वतीने, विधानमंडळाच्या सदस्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था करणे, हे व्यक्तिगत काम नव्हे. असं असूनही विधानमंडळाच्या सचिवालयाने प्रधान सचिवांचा ‘ऑफिशियल’ इ मेल आय डी का दिला नसावा? महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर महत्त्वाचे विभाग, अधिकारी यांचे मेल आय डी तयार झालेले नाहीत का? तसं असेल तर हा प्रकार डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेपासून फारकत घेणारा आहे, असं कुणी का म्हणू नये? हा प्रश्न आहे.  

आमदारांसाठी 'निवास'

मुंबईत विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांसाठी मनोरा, मॅजेस्टिक आणि आकाशवाणीलगत आमदार निवासांची सुविधा आहे. मुंबईबाहेरील मतदारसंघांचं प्रतिनिधीत्व करणारे अनेक आमदार तीनपैकी एका आमदार निवासात वास्तव्य करतात. मात्र, सोमवारी मनोरा आमदार निवासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश पाटील वास्तव्यास असलेल्या खोलीचा स्लॅब सोमवारी कोसळला. आमदार सतीश पाटील रुमवर नसल्याने सुदैवाने बचावले. जेमतेम 25 वर्षात मनोरा ढासळायला लागला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आता आमदार निवासात राहण्याच्या मनःस्थितीत अनेक लोकप्रतिनिधी नाहीत. मनोरामध्ये राहणाऱ्या 158 आमदारांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे.  सरकारसमोरही हाच योग्य पर्याय आहे. या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्रात ही जाहिरात आली आहे.

मला वाटतं बाहेरून येणाऱ्या आमदारांसाठी भाडेतत्त्वावर घरं नक्की घ्यावीत. कारण आमदार निवासातील खोल्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मी ज्या खोलीत थांबते त्या खोलीचीही अवस्था बरी नाही. त्यामुळे सरकारने नक्की यावर विचार करावा.

हुस्नाबानो खलीफे

आमदार, काँग्रेस

आमदार निवासातील खोल्यांची अवस्था खूपच वाईट आहे. बाहेरून येणाऱ्या आमदारांसाठी जागेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकारने आमदारांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असं मला वाटतं.

अनिल परब

आमदार, शिवसेना