वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक संमत होण्यापूर्वी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याबाबत विरोधी पक्षातील नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप केले त्याच राष्ट्रवादी पक्षातल्या रामप्रसाद बोर्डीकर यांना भाजपात घेतले, अशी टीका जयंत पाटील यांनी रविवारी आपल्या भाषणात केली होती. त्याला उत्तर देताना 'तुमचा प्रश्न असेल यांना का घेतले मला का नाही घेतले असा टोला सुधीर मुनगंटीवार यांनी लगावला. 'आमच्याकडे जादूची कांडी नाही. पाच वर्षात सर्वांचे प्रश्न सोडवण्यात येणार आहेत. असेही ते पुढे म्हणाले.
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भाषणातील मुद्दे
फसवणूक करून व्यापाऱ्याचे सोंग घेवून टॅक्सीची चोरी करणाऱ्यांना शिक्षा होणार
खोटी देणे, चुकीचे बिल देणे, बिल देण्यास टाळाटाळ करणे, कर चुकवणाऱ्यांना शिक्षा होणार
प्रामाणिकपणे व्यापार करणाऱ्यांना त्रास होणार नाही
घरांच्या किंमती वाढणार, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे
महापालिकेची नुकसानभरपाई थांबणार नाही
नोटबंदीनंतर प्राप्तीकरात 15 टक्क्याने वाढ झाली
केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी राज्याला मिळेल
राज्याचा केंद्रबिंदू शेतकरी त्यांचे प्रश्न लवकरात-लवकर सोडवण्यात येणार
आमच्याकडे जादूची कांडी नाही, पाच वर्षात त्यांचे प्रश्न सोडवणार
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंका सोडवण्यासाठी सरकार काम करेल
कर्जमुक्तीसाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या बरोबर
जीएसटी कौन्सिलमध्ये एकाही राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी विरोध केला नाही
देशाच्या विकासात राज्याचा विकासदर महत्त्वाचा असून तो 15 टक्के आहे
जीएसटीमुळे देशाचा विकासदर दीड ते दोन टक्क्यांनी वाढणार
वस्तू आणि कर कायद्यामुळे 17 जुने कर कमी झाले
जीएसटीमुळे कराचे दरवाजे बंद होत नाहीत, जीएसटी परिषदेला विशेष परिस्थितीत राज्यात दुष्काळ, पूर किंवा आपत्ती आल्या तर विशेष निधी देण्याची तरतूद आहे
जीएसटीमुळे महागाई वाढेल अशी भीती निर्माण केली, जगात 107 पेक्षा जास्त देशात जीएसटी आहे
कॅनडा, न्यूझीलंड, इंडोनेशिया, यूके या देशात जीएसटी लागू झाल्यामुळे महागाई कमी झाली
महागाई कमी होण्यास जीएसटीमुळे मदत होणार आहे
अनेक गोष्टी यात करमुक्तही करण्यात आल्या आहेत
अन्नधान्य, शेती अवजारे, शेती संबंधी गोष्टी, काही सेवा, मुंबईतील लोकल सेवा या गोष्टींवर कर नाही
कराच्या दरात बदल करणे शक्य आहे, दर दोन महिन्यांनी जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे
दर दोन महिन्यांनी जीएसटीचा आढावा घेतला जाणार
कायद्यात कुठे त्रुटी राहिल्या, एखाद्या वर्गाला न्याय देणे शक्य झाले नाही तर त्या त्रुटी दूर केल्याशिवाय राहणार नाही...
जीएसटीसाठी जीएसटीएन कंपनी ही खाजगी नाही, ती सरकारच्या नियंत्रणात आहे
Share
Tweet
