महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावत, महाराष्ट्र हे किती मोठं राज्य आहे, तुम्हाला माहिती तरी आहे का? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. (supreme court denied to impose presidential rule in maharashtra and removal of cm uddhav thackeray led maha vikas aghadi govt)
दिल्लीतील वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत या तिघांनी मिळून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तसंच कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याने उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
हेही वाचा- बाॅलिवूडला संपवण्याचे प्रकार सहन करणार नाही- उद्धव ठाकरे
Supreme Court declines to entertain petition praying for removal of Uddhav Thackeray led government from #Maharashtra and imposition of President's rule.
— Bar & Bench (@barandbench) October 16, 2020
CJI to petitioner: As a civilian you are liberty to approach the President, don't come here.#SupremeCourt @OfficeofUT pic.twitter.com/OgwEa19mE3
आपल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना रणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले दिले होते. काहीच नाही, तर किमान मुंबई आणि मुंबईला लागून असलेले जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. देशाचे नागरिक म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी इथं येण्याची गरज नाही. तुम्ही करत असलेले सर्व उल्लेख मुंबईमधील आहेत. केवळ मुंबईत घडणाऱ्या घटनांवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत तरी आहे का? असं सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा- “दिल्लीत कोणाचा बाप, हे २ निवडणुकांमध्ये जनतेने बघितलंय”
Share
Tweet
