महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका (Municipal Corporation) पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली.

ज्या ठिकाणी फार पाऊस पडत नाही त्या ठिकाणी निवडणुका घ्यायला हरकत काय आहे? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांबाबत कशाप्रकारे निवडणुका घेतं हे पहावं लागेल.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी निवडणुका थांबवण्याची काय गरज आहे? जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस असतो उदाहरणार्थ कोकण, मुंबई सारख्या भागात आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा.

सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटलं, ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत थांबण्याची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या दोन टप्प्यांत होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आता निवडणूक आयोग कशा प्रकारे निवडणुकांचा क्रयक्रम आखतं हे पहावं लागेल.

हेही वाचा

राज ठाकरेंची तोफ पुन्हा पुण्यात धडाडणार, परवानगीसाठी पोलिसांना पत्र