Advertisement

टोलमाफीवरून इज्जत घालवताय का? उद्धव ठाकरेंनी महापौरांना झापले


टोलमाफीवरून इज्जत घालवताय का? उद्धव ठाकरेंनी महापौरांना झापले
SHARES

मुंबईच्या नगरसेवकांना राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर टोलमाफीची सवलत देण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे चांगलेच संतापले आहेत. या टोलमाफीच्या मुद्दयावरून उद्धव ठाकरे यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि सभागृहनेते यशवंत जाधव यांना चांगलेच झापल्याचे सूत्रांकडून समजते. राज्यातील सर्व टोल माफ करण्यात यावे, हीच शिवसेनेची भूमिका असताना आपल्यासाठी टोलमाफीची मागणी करून शिवसेनेची इज्जत घालवण्याचा प्रयत्न का करता, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी झापल्याचे कळते.

मुंबईतील सर्व नगरसेवकांना राज्यातील टोलनाक्यांवर टोलमाफीची सवलत मिळावी, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक तुकाराम पाटील यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वार केली. ही ठरावाची सूचना 8 मे रोजीच्या महापालिका सभागृहात मंजूर करत पुढील अभिप्रायसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली. याबाबतचे वृत्त 'मुंबई लाइव्ह'ने सर्वप्रथम देत एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी हे वृत्त अधिक चर्चेत आणल्यानंतर भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी आमच्या नगरसेवकांना टोलमाफी नको, असे जाहीर करून टाकले.

मात्र, या टोलमाफीच्या मागणीवरून तसेच ठरावावरून शिवसेनेची राज्यासह देशात पूर्णपणे इज्जत गेल्यानंतर खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याची दखल घेत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि सभागृहनेते यशवंत जाधव यांची चांगलीच कानउघडणी केली. शिवसेना ही पूर्णपणे टोलमाफीच्या बाजूने आहे. राज्यातील सर्वत्रच टोलमाफी व्हावी, ही भूमिका असताना आपल्याच पक्षाच्या नगरसेवकाकडून मुंबईतील नगरसेवकांना टोलनाक्यांवर सवलत मिळण्याची मागणी व्हावी, ही दुर्देवी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापौर म्हणून अशाप्रकारच्या ठरावाच्या सूचना न येणे ही आपली जबाबदारी आहे. परंतु नगरसेवकांवर आपले लक्ष नाही. त्यांना मार्गदर्शन नाही. नगरसेवकांना आपण सभागृहात चर्चा करू देत नाही. हे योग्य नाही, अशा शब्दांत महापौर आणि सभागृहनेत्यांना खडे बोल सुनावल्याचे सूत्रांकडून समजते. यानंतरच सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी शिवसेना नगरसेवकांकडून मांडल्या जाणाऱ्या ठरावाच्या सूचना या आपल्या मान्यतेनंतरच सभागृहाच्या पटलावर घेण्यात याव्यात, अशाप्रकारच्या सूचना चिटणीस विभाग तसेच महापौर कार्यालयाला दिल्याचेही म्हटले जात आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा