“अशोक चव्हाण यांची भूमिका आरक्षणाच्या बाजूची की काँग्रेसची?”

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना जाणीवपूर्वक आरक्षणाच्या अनेक प्रश्नांपासून  दूर ठेवत आहेत. आमची काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना विनंती आहे की, त्यांनी अशोक चव्हाण यांची भूमिका तपासावी. कारण सध्या ते आरक्षणाची बाजू मांडतायत की काँग्रेसची भूमिका मांडत आहेत, याबाबत साशंकता असल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे.

एवढंच नाही तर विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अशोक चव्हाण यांना बाजूला करून ही जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवण्याची विनंती देखील केली आहे. 

आपल्या पत्रात विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे की, अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण प्रकरणी मनमानी करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अनेक निर्णय अशोक चव्हाण यांनी उधळून लावले आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्व याचिकाकर्ते, त्यांचे वकील, सिनियर काऊन्सिलर यांची एकत्रित बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत रणनिती ठरवावी, असं मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत ठरलेलं असतानाही अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही.

दिल्लीत घेण्यात आलेल्या बैठकीत अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी जाणीवपूर्वक अनेक महत्त्वाच्या लोकांना बोलावलं नाही. आपल्या आजूबाजूच्या काँग्रेसच्या लोकांना घेऊन बैठकीत फार्स उभा करत आहे. अनेक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना देखील बैठकीत निमंत्रीत करण्यात आलं नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, गरीब मराठा समाजाला लाभ व्हावा, असं अशोक चव्हाण यांचं वर्तन मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष झाल्यापासून दिसत नाही. त्या दृष्टीने ते कोणतेही ठोस निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सांगावं की अशोक चव्हाण घेत असलेली भूमिका त्यांची आहे की काँग्रेसची?

हेही वाचा- मराठा आरक्षणावर केंद्रानेही सकारात्मक बाजू मांडावी, अशोक चव्हाण यांची मागणी

अशोक चव्हाण यांनी केवळ काँग्रेसचे त्यांचे काही कार्यकर्ते बैठकीसाठी नेले आहेत
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जाणीवपूर्वक आरक्षणाच्या अनेक प्रश्नांपासून दूर ठेवत आहेत.@CMOMaharashtra @AshokChavanINC @AjitPawarSpeaks @Dev_Fadnavis @mipravindarekar pic.twitter.com/5N6Yq29P63

— Vinayak Tukaram Mete (@vinayakmete) January 12, 2021

मराठा समाजाच्या इतर महत्त्वांच्या प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांनी बैठक लावावी. अशोक चव्हाण यांना पदावरून दूर करून मराठा आरक्षणाचे सर्व विषय अजित पवार (ajit pawar), एकनाथ शिंदे आणि अनिल परब यांच्याकडे सोपवावे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालून प्रश्न सोडवावेत चव्हाण तुम्हाला यशस्वी होऊ देणार नाहीत म्हणून आपण लक्ष द्यावे.

राज्य शासन १०२ व्या घटना दुरूस्तीबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून समाजाची दिशाभूल करत आहे. जर शासनाला १०२ बाबत एवढीच काळजी आहे, तर सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत असलेले सोपे काम करून मग दुसऱ्याकडे बोट दाखवावं. राज्य शासनाने राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार एसइबीसी प्रवर्ग नोटीफाय करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा. डझनभर वेळा राज्य सरकारला विविध संघटनांनी याबाबत निवेदन दिलेलं असताना सरकार मात्र त्यावर मूग गिळून गप्प आहे.

सरकारला जर खरंच मराठा आरक्षणाची आणि पर्यायाने ओबीसी आरक्षणाची काळजी असेल, तर सरकारने २५ जानेवारी रोजी सुरू होणाऱ्या सुनावणीत योग्य ती खबरदारी घ्यावी. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातील परिच्छेद १७६ नुसार ओबीसी आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी दोन वर्षांचा वेळ मागवून घ्यावा. तोपर्यंत मराठा आरक्षण आहे त्या स्थितीत सुरू ठेवण्यासाठी विनंती करावी.

राज्य सरकारने (maharashtra government) न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील संलग्न कागदपत्रांचं इंग्रजीत भाषांतर करून सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवावं आणि सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहे, हे दाखवून द्यावं. राज्य सरकारने वकिलांची समन्वय समिती ही समाजाला सरकारी पातळीवर काय खबरदारी घेतली जात आहे व काय रणनितीचा अवलंब केला जाणार आहे, याबाबत समाजाला माहिती व्हावी म्हणून गठीत केलेली आहे. त्या वकिलांना तरी प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावं, अशी विनंती केली आहे.

(vinayak mete criticised ashok chavan over maratha reservation issue)