“मराठा समाजाला पोलीस भरतीत १३ टक्के जागा राखीव ठेवा”

जो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारची सरकारी नोकर भरती घेण्यात येऊ नये, अशी संपूर्ण मराठा समाजाची मागणी असताना, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पोलीस भरतीचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यातच शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी १३ टक्के जागा रिक्त ठेवा, अशी मागणी केली आहे. (vinayak mete demand to reserve 13 percent seats in police personnel recruitment for maratha community)

यासंदर्भात बोलताना विनायक मेटे यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारला पोलीस भरती करायची असेल, तर जरूर करावी. परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून जेवढ्या १३ टक्के जागा आमच्या वाट्याला येतात, त्या जागा वेगळ्या काढा, त्याबद्दल मंत्रिमंडळाने निर्णय घ्यावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन त्या जागा भरून टाका. हे जर केलं, मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना त्या भरतीत सामावून घेतलं, तरच मराठा समाजाच्या बद्दल हे आघाडी सरकार सकारात्मक आहे, असं म्हणता येईल. अन्यथा मराठा समाजातील मुला-मुलीची सगळी संतापाची प्रतिक्रिया रस्त्यावर बघायला मिळेल, असा इशारा देखील विनायक मेटे यांनी दिला.

हेही वाचा - Good News: राज्यात पोलिसांची मेगा भरती; १२,५२८ जागा भरणार

pic.twitter.com/CJZnTsuVzS

— Vinayak Tukaram Mete (@vinayakmete) September 17, 2020

बुधवार १६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात १२ हजार ५२८ पदांसाठी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतकी मोठी भरती होणार आहे. पोलीस भरतीची ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करण्यात येईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुण आणि तरुणींना पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे.

पोलीस शिपाई संवर्गातील १२ हजार ५२८ पदे १०० टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या ४ मे २०२० च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला निर्देशित केलं आहे.