राज्य सरकारने महापौर पदांसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीनंतर महाराष्ट्रातील 15 महानगरपालिकांचे नेतृत्व महिलांकडे जाणार आहे.
मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही महापौर पद महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने आरक्षण प्रक्रियेत मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी दावा केला आहे की, दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेले नियम आणि रोटेशन पद्धती डावलण्यात आल्या असून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार आरक्षण ठरवण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत आरक्षण सोडत पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने आणि निश्चित नियमांनुसारच काढण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Share
Tweet
