बिल्डरांसाठी खूशखबर! गरीबांसाठी घरं बांधल्यास 'जीएसटी'त मिळेल सवलत

बांधकामावर १२ टक्के जीएसटी लागत असल्यानं त्याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांसोबतच अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांना बसत आहे. त्यामुळे बांधकामावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी बिल्डर संघटनांकडून सुरूवातीपासूनच होत आहे. या मागणीला अखेर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. केंद्राने बिल्डरांची मागणी सरसकट मान्य केली नसली, तरी जे बिल्डर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरीबांसाठी (अत्यल्प-अल्प गटासाठी) घरं बांधतील त्या बिल्डरांना जीएसटीत सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत घरे बांधल्यास बिल्डरांना १२ टक्क्यांएेवजी केवळ ८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती को-आॅपरेटीव्ह रेसिडेन्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विनोद संपत यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.

गरीबांसाठी घरं तयार होतील

दिल्लीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत 'पीएमएवाय'मधील घरांच्या बांधकामासाठी बिल्डरांना ८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर या निर्णयाची अंमलबजावणी २५ जानेवारीपासून देशभर सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे बिल्डर गरीबांसाठी, छोटी घरे बांधण्यासाठी पुढे येतील आणि पर्यायानं गरीबांसाठी मोठ्या संख्येनं घरं तयार होतील, असं म्हणत बांधकाम क्षेत्राकडून केंद्राच्या या निर्णयाचं स्वागत होत आहे.

जीएसटी १८ वरून १२ टक्क्यांवर

बांधकामासाठी १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. पण हा जीएसटी भरमसाठ असल्यानं बिल्डर आमि बिल्डरांच्या संगटनांनी याला विरोध करत जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार केंद्रानं बांधकामासाठीचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणत बिल्डरांना दिलासा दिला होता. त्यापुढे जात पंतप्रधान आवास योजनेमधील घरांच्या बांधकामासाठी आणखी ४ टक्क्यांची सवलत देत बिल्डरांना खूश करण्यात आलं आहे.

सवलत कुठे लागू?

या निर्णयानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ६० चौ. मीटपर्यंतची घरे बांधणाऱ्या बिल्डरांना जीएसटीमधील ही सवलत लागू होणार आहे. तर एकूण एफएसआयमधील ५० टक्के एफएसआय परवडणाऱ्या घरांसाठी वापरण्यात येत असेल, तर अशा घरांच्या बांधकामासाठीही ८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. दरम्यान मुंबईत म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) आणि शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्पा (एसपीपीएल)च्या माध्यमातून येत्या काळात मोठ्या संख्येनं घरांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खासगी बिल्डरांबरोबरच सरकारी यंत्रणांनाही याचा निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे.