अर्थसंकल्पातून बांधकाम क्षेत्राला काय गिफ्ट मिळणार?

वेगवेगळ्या संकटाशी मुकाबला करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहनात्मक तरतूदी कराव्यात अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

SHARE

मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ज्या लोकप्रिय घोषणा केल्या त्यापैकी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’. या घोषणेनुसार देशातील प्रत्येकाला स्वत:च्या हक्काचं घर देण्याचा संकल्प सरकारने सोडला होता. सरकारचा हा संकल्प पूर्ण करण्यात बांधकाम व्यावसायिकांचा मोठा वाटा अपेक्षित होता. परंतु मागील काही वर्षांपासून मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. त्यामुळेच वेगवेगळ्या संकटाशी मुकाबला करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहनात्मक तरतूदी कराव्यात अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. 

केंद्र सरकारने देखील पंतप्रधान मोदी यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचं दिसत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाला मूर्त रुप देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा केल्या. त्यात बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत प्रतिनिधींसोबत ३ वेळा बैठका झाल्या आहेत. यावरून यंदाच्या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मागील वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेकडून ३ वेळेस कर्जाच्या व्याजदरांत कपात करण्यात आली. यामुळे गृहखरेदीदार पुढे येऊन त्याचा बांधकाम क्षेत्राला फायदा होईल, असं वाटलं होतं. परंतु गृहखरेदीला म्हणावा तसा प्रतिसाद अजूनही मिळालेला नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक चिंतेत आहेत. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटीबाबतची अडचण दूर करावी, गृहकर्जावरील व्याजातील सूट २ लाखांवरून ४ लाख करावी आणि स्वस्त घरांची निर्मित करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारने प्रोत्साहन द्यावं, अशी मागणी क्रेडाई या बांधाकाम क्षेत्रातील संस्थेने सरकारपुढे ठेवली आहे. सरकारसोबतच आरबीआयकडूनही बांधकाम व्यावसायिकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या घोषणा केल्या जातील, असं म्हटलं जात आहे.

याबाबत बोलताना नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले की, “केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत आम्ही अत्यंत आशावादी आहोत. बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने बँकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. जेणेकरून बँका विश्वासार्ह एनबीएफसींना कर्ज देण्यासाठी सक्षम होतील. विकासकांना बँकांकडून थेट आर्थिक सहाय्य मिळावं, परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्जाचे व्याजदर ६.५% ते ७% पर्यंत कमी करावेत, ग्राहकांना स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी आणि इतर शुल्कासह फ्लॅटच्या संपूर्ण खर्चावर ९०% कर्ज मिळावं अशा आमच्या विविध मागण्या आहेत."

बहुतेक बांधकाम व्यावसायिकांना यंदाचा अर्थसंकल्प बांधकाम क्षेत्रासाठी नवसंजीवनी घेऊन येणारा असेल, असं वाटत आहे.  त्यामुळे प्रत्येकजण वेगाने वाढत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा भागीदार होण्याची इच्छा प्रदर्शीत करत असल्याचं दिसत आहे. याबाबत बोलताना नाहर ग्रुपच्या उपाध्यक्षा मंजू याज्ञिक म्हणाल्या की, “या अर्थसंकल्पाद्वारे बांधकाम क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळेल अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवताना बांधकाम क्षेत्रातही अधिकाधिक परदेशी गुंतवणूक वाढावी याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी सकारात्मक तरतूदी केल्या पाहिजेत. गृहकर्जांवरील व्याजदर कमी केल्यास गुंतवणूकदारांना करात सवलत दिल्यास गुंतवणूकदार आणि बांधकाम व्यवसायालाही त्याचा फायदा होऊ शकेल"

बांधकाम क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याची क्षमता असली, तरी हे क्षेत्रं सध्या वाईट काळातून जात आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी केेंद्र सरकारने लोकाभिमुख अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे कुठल्याही क्षेत्रातील उद्योजकांची या अर्थसंकल्पाकडून फारशी आशा नव्हती. परंतु यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वच घटकांचा असल्याने सरकारने यावेळेस बांधकाम व्यवसायिकांच्या मागण्यांकडेही लक्ष द्यावं, अशी मागणी पॅराडिम रियाल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ मेहता यांनी केली.   

शुक्रवार ५ जुलै रोजी अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. यात बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत सिमेंट, स्टील तसंच अन्य उद्योगावरील संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तरतूदी केल्या जातील, असा अंदाज आहे. हा अंदाज खरा ठरतो की खोटा हे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.  



हेही वाचा-

४९ वर्षांनंतर महिला अर्थमंत्री सादर करणार अर्थसंकल्प

२०१९-२० मध्ये जीडीपी ७ टक्के राहण्याचा अंदाज, आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या

YouTube व्हिडिओ