मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी राखीव जागा ठेवा, अपंगांच्या राखीव डब्यातून प्रवास करू नये, अशा घोषणा वारंवार रेल्वेकडून केल्या जातात. मात्र, तरीही प्रवासी रेल्वेच्या नियमांना डावलून अपंगांच्या डब्यातून प्रवास करतात. त्यामुळं त्याचा नाहक त्रास अपंग प्रवाशांना सहन करावा लागतो. त्यामुळं या प्रवाशांविरोधात कारवाई व्हावी यासाठी अपंग प्रवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेर्तंगत न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ६५ हजार प्रवाशांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसांचाही समावेश आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर जानेवारी २०१७ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान मध्य रेल्वे मार्गावरील ३१ हजार सामान्य प्रवाशांविरोधात कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ७७ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. यात २९ हजार ८५५ पुरुष आणि एक हजार १५१ महिला प्रवासी आहेत. तसंच, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील ३४ हजार ३३८ सामान्य प्रवाशांविरोधात कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ९८ लाख ३० हजार ७०५ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
१४५ सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात मध्य रेल्वे मार्गावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तर ६४ जणांविरोधात न्यायालयामार्फत दंडात्मक कारवाई करत, १० हजार ३२० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसंच, चार जणांकडून तिकीट तपासनीसांनी दंड आकारला आहे. त्याचप्रमाणं, ८१ कर्मचाऱ्यांविरोधात त्यांच्या विभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
जनतेनं बेस्टच्या पाठीशी उभं राहावे, 'आमची मुंबई, आमची बेस्ट'चे प्रवाशांना आवाहन
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेला सुरूवात; २२ मार्चपर्यंत ऑनलाईन अर्जाची मुदत
Share
Tweet
