महाराष्ट्रातील (maharashtra) मीरा-भाईंदर भागात राबवण्यात आलेल्या एका प्रायोगिक पडताळणी मोहिमेतून असे दिसून आले आहे की, तपासणी करण्यात आलेले बहुतांश रिक्षाचालक मराठी भाषेत संवाद साधण्यास पूर्णपणे सक्षम होते.

तसेच एका लहान गटाला मात्र या भाषेत संवाद साधताना अडचणींचा सामना करावा लागला. ही मोहीम 2 एप्रिल ते 1 मे या कालावधीत राबवण्यात आली होती.

यानंतर राज्यव्यापी स्तरावर अशाच प्रकारची व्यापक मोहीम राबवण्यासाठी या उपक्रमाचा एक 'नमुना' (मॉडेल) म्हणून वापर करण्यात आला.

या प्रायोगिक टप्प्यादरम्यान, या भागातील नोंदणीकृत सुमारे 12,000 रिक्षांपैकी 3,760 रिक्षाचालकांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी 587 चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे सिद्ध करता आले नाही.

ही पडताळणी मोहीम आता 1 मे ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्व 59 आरटीओ (RTO) कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात राबवली जात आहे.

ही मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्येक आरटीओ कार्यालयाला आपल्या तपासणीचे निष्कर्ष राज्य परिवहन विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल.

ही मोहीम 'महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 2019' (सुधारित) मधील 'नियम 24' च्या अंमलबजावणीशी जोडण्यात आली आहे.

या नियमानुसार, सार्वजनिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांकडे मराठी (Marathi) भाषेचे, स्थानिक मार्गांचे आणि किमान आणखी एका प्रचलित भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे अपेक्षित आहे.

मराठी भाषेत संवाद साधताना अडचणी येत असलेल्या चालकांना (Auto drivers) सरकारने प्रकाशित केलेल्या मार्गदर्शिकांची (guidebooks) माहिती दिली जात आहे आणि मदतीसाठी आरटीओ कार्यालयांकडे पाठवले जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही असे प्रतिपादन केले आहे की, मराठी भाषेचा प्रसार हा सक्तीने नव्हे, तर प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून केला गेला पाहिजे.

हेही वाचा

विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

माहीम-माटुंग्यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित