मुंबईकरांनो, पुढील ३५ वर्षे टोलमुक्ती नाहीच! वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २०५२ पर्यंत टोलवसुली

पुढील ३५ वर्षे, म्हणजेच २०५२ पर्यंत सी लिंकवर टोलवसुली करण्यात येणार आहे. या टोलवसुलीला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवत त्यासंबंधीचा अध्यादेश सोमवारी जारी केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) चे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरूंदकर यांनी दिली.

SHARE

टोलमुक्तीसाठी मुंबईसह राज्यभर जनआंदोलन उभं राहूनही मुंबईकारांसाठी टोलमुक्ती एक स्वप्नच राहणार आहे. कारण वरळी-वांद्रे सी लिंकवरील टोल वसुली पुढची ३५ वर्षे सुरूच राहणार आहे. हो...पुढील ३५ वर्षे, म्हणजेच २०५२ पर्यंत सी लिंकवर टोलवसुली करण्यात येणार आहे. या टोलवसुलीला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवत त्यासंबंधीचा अध्यादेश सोमवारी जारी केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) चे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरूंदकर यांनी दिली.

महत्त्वाचं म्हणजे वरळी-वांद्रे सी लिंकबरोबर भविष्यात सुरू होणाऱ्या वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकवरही पुढील ३५ वर्षे अर्थात २०५२ पर्यंत टोलवसुली होणार आहे.


असा वाढला खर्च

वरळी-वांद्रे सी लिंक प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १३०६ कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला होता. पण त्यात वाढ झाल्याचे सांगत २००८ मध्ये १६३४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार हा खर्च २०३९-४० पर्यंत टोलवसुलीच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येणार होता. पण प्रकल्पाचं काम सुरू झालं तसा बांधकामाचा खर्च वाढत गेला. प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक हरकती मार्गी लावताना खर्च वाढत गेला. प्रकल्पाच्या संकल्पचित्रात वेळोवेळी बदल करावे लागत असल्यानेही खर्चात भर पडली. या सर्व कारणांमुळे प्रकल्प खर्च ५८० कोटींनी वाढला.


म्हणून टोलवसुली सुरू  

त्याचवेळी वाढीव खर्चाचा निधी वेळेत न मिळाल्याने प्रकल्पाच्या खर्चातील वाढ वाढतच राहिली. तर 'एमएसआरडीसी'ने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांचे २१४ कोटी ८१ लाख रुपयांचे दावेही प्रलंबित होते. असा खर्च वाढत वाढत थेट १९७५ कोटींवर गेला आहे. हा खर्च वसूल करायचा झाल्यास २०३९-४० पर्यंत टोल सुरू ठेवूनही वसुली होणार नाही. त्यामुळे हा १९७५ कोटींचा खर्च वसूल करण्यासाठी २०५२ पर्यंत टोल वसुली सुरू ठेवावी लागणार असल्याचं म्हणत 'एमएसआरडीसी'ने काही महिन्यांपूर्वी यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.


प्रस्तावाला मंजुरी

त्यानुसार सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करत सोमवारी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २०५२ पर्यंत टोल वसूल करण्याचा 'एमएसआरडीसी'चा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर मुंबईकरांचा टोलमुक्तीचा मार्ग बंद झाला आहे.


हेच का 'अच्छे दिन'?

टोलवसुलीमध्ये, टोलच्या कंत्राटात मोठा झोल झालेला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत टोलवसुली थेट ३५ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे हेच का 'अच्छे दिन' ? हाच प्रश्न पडला आहे. एकीकडे टोलवसुलीचं आॅडीट झालं, तर असा वाढीव खर्चाचा बोजा पडला नसता आणि 'एमएसआरडीसी', कंत्राटदारांचं पितळही उघड झालं असतं. पण असं न करता टोलधाड सुरू ठेवण्यात आली आहे. यासंबंधी लवकरच मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित तक्रार करणार आहे.

- संजय शिरोडकर, टोल अभ्यासक

संबंधित विषय