ताडदेव येथील बेस्टच्या विद्युत संग्रही केंद्राची जागा आता बेस्टला रिकामी करून द्यावी लागणार असून जमीन मालकाने दिलेल्या तीन पर्यांयांपैकी एक पर्याय स्वीकारा नाही तर जागा पुन्हा रिकामी करू, असे आदेशच न्यायालयाने बेस्टला दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार येत्या सोमवारी यावर निर्णय घेण्यासाठी बेस्ट समितीची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. बेस्टच्या इतिहासात प्रथमच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेस्ट समितीची बैठक बोलावण्यात येत आहे.
ताडदेव येथील सुमारे १३१ चौरस यार्ड भूखंडावर बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत संग्रही केंद्र आहे. विद्युत संग्रही केंद्राला १८ ऑगस्ट १९५० मध्ये देण्यात आली होती. त्यानंतर या जागेचा करार २९ एप्रिल १९७३ ला संपुष्टात आला. पण प्रत्यक्ष उपक्रमाला भाडेपट्टा समाप्तीची नोटीस १४ मार्च २००७ मध्ये बेस्टला पाठवण्यात आली. त्यानंतर जागेचे मालक असलेल्या जसोदाबेन कांतीलाल पटेल यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी न्यायालयाने मागील दिर्घ कालावधीपासून बेस्ट उपक्रम हे भाडेपट्टा तत्वावर असून उपकेंद्राची जागा ताब्यात ठेवून उपक्रमाने बेकायदेशीररित्या उल्लंघन केलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर याचिकाकर्ते यांच्याकडून ठेवण्यात आलेल्या पर्यायाबाबत निर्णय घेण्याकरता सोमवारी ४ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी तातडीने बेस्ट समितीची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने उपक्रमाला दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ही विद्युत संग्राही केंद्राची जागा पुढील कालावधीसाठी बेस्ट उपक्रमाच्या ताब्यात ठेवायची आहे किंवा नाही हे ठरवायचे आहे. जर ही जागा ताब्यात ठेवायचे ठरले तरी जमीन मालकाने दिलेल्या वाढीव भाड्याच्या तीन पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडायचा आहे. जर पर्याय निवडला नाही तर उपक्रमास त्यांचा पर्याय देता येणार नाही. कारण पूर्वीच्या आदेशानंतर दोन वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपक्रमाने १५ दिवसांत विद्युत संग्रही केंद्राची जागा रिकामी करायची आहे आणि तसे न केल्यास बेस्ट अधिकारी आणि बेस्ट समिती सदस्यांकडून न्यायालयाचा अवमान होईल, असे समजण्यात येईल, असे नमूद केले.
त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांनीच निश्चित केलेल्या तारखेनुसार प्रथमच बेस्टची बैठक होत असून बेस्ट इतिहासात अशाप्रकारे कधीही न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तारखेला किंबहुना निर्देशानुसार बेस्टची बैठक घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे बेस्ट अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रथम बेस्टला न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही बैठक घेण्याची वेळ आली आहे.
Share
Tweet
