तोट्यातील बेस्टला प्रकल्पासाठी १ कोटी

 BMC
तोट्यातील बेस्टला प्रकल्पासाठी १ कोटी

मुंबई - तोट्यातील बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ठ करून एकत्र अर्थसंकल्प मांडला जावा, अशी मागणी होत असली तरी प्रत्यक्षात बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पासोबत मांडण्यात आलेला नाही. मात्र, बेस्टच्या आथिर्क स्थितीचा विचार करत बेस्ट उपक्रमाला अर्थसहाय्य हे निश्चित कार्यक्रम आणि कार्यक्षमतेच्या चढत्या आलेखावर निर्धारीत करण्यात येणार असल्याचे सांगत स्वयंचलित डेपो आणि आणि पॅसेंजर इन्फॉरर्मेशन सिस्टीम या दोन प्रकल्पांसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

बेस्ट उपक्रमाची आथिर्क स्थिती योग्य नसल्यामुळे तोट्याला असलेल्या या बेस्टला नफ्यात आणण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आथिर्क मदत करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने बेस्टला कृती आराखडा तयार करून पुढील कालावधीत बेस्टला कसा नफा होईल आणि उत्पन्नात कशाप्रकारे वाढ होईल याची आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले. सध्या बेस्टचा वार्षिक तोटा हा सुमारे १ हजार ६२ कोटी एवढा आहे. त्यामुळे उपक्रमाला मजबूत आथिर्क स्थिती प्राप्त करून देण्यासाठी तातडीची आणि लक्षणीय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याकरता कडक उपाययोजना न केल्यास उपक्रम अधिक तोट्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बेस्टला सुस्थितीत आणण्यासाठी बस मार्गाचे सुसूत्रीकरण, बसेसच्या ताफ्याच्या कार्यक्षम वापर, भाडेतत्वावरील बसेस घेणे, कर्मचाऱ्यांचे सुसूत्रीकरण, सक्तीची आणि स्वेच्छा निवृती, सवलती रद्द करणे, कराराबाबत पुनर्वाटाघाटी, खरेदी धोरणांचे पुनर्गठन, कडक लेखा परिक्षण आणि लेखा धोरण याबाबतच्या उपाययोजना करण्यास सांगितले असल्याचे महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी स्पष्ट केले.

बेस्ट डेपोमध्ये ‘स्वयंचलित डेपा’ ही योजना बेस्टच्यावतीने राबवण्यात येणर आहे. ही योजना राबवल्यास कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होईल तसेच कर्मचारी संख्येतही कपात होईल. याबरोबरच बसेसची बस थांब्यावर येण्याची वेळ प्रवाशांना समजावी याकरता पॅसेंजर इन्फॉरमेशन सिस्टीम स्थापित करण्याचे बेस्टने ठरवले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांची महापालिकेकडून पाहणी केली जाईल आणि गुणवत्तेनुसार प्रकल्प खर्चाची रक्कम देण्यात येईल. यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कृती आराखडा तयार करण्यात आल्यानंतर अर्थसहाय्यांचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.

Loading Comments