मुंबईकरांच्या सेवेत 'बेस्ट'ची डबलडेकर बस पुन्हा येणार

मुंबई दर्शन आणि मुंबईत प्रवासासाठी सुरवातीला बेस्टच्या डबलडेकर बसला प्राधान्य दिलं जात होतं. कालांतरानं बेस्टची ही डबलडेकर बस बंद करण्यात आली. मात्र, आता हीच डबलडेकर नव्या रुपात प्रवाशांच्या पुन्हा एकदा सेवेत येणार आहे. त्यानुसार या सर्व बस एसी असणार आहेत.

तब्बल ९०० इलेक्ट्रिक एसी बस घेण्याच्या प्रस्तावाला ‘बेस्ट’ समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. एसी डबलडेकर पहिल्यांदाच ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात वर्षभरात २५ टक्के बस घेण्यात येणार आहेत.

उर्वरित बस टप्प्याटप्प्यानं घेण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारकडून 'महाराष्ट्र शुद्ध हवा मोहिमेंतर्गत' तरतूद करण्यात आलेल्या १२५० कोटींच्या निधीमधून आणि 'बेस्ट'कडून खर्च करण्यात येणार आहे.

'बेस्ट'नं दीड-दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या सिंगल डेकर बसला प्रतिकिमी ७३ रुपये दर आला होता. तर त्यानंतर इलेक्ट्रिक सिंगल डेकर ५६ रुपये दर आला. मात्र आता डबलडेकर बसची आसनक्षमता ७८ वर गेली असून ५६.४० रुपये दर आला आहे. जगभरातील दराचा विचार केला तरी ‘बेस्ट’साठी फायद्याचा निर्णय आहे.

नवीन टेंडर काढले असते तर दर ९० ते १०० रुपयांवर गेला असता. त्यामुळे याच प्रस्तावाच्या माध्यमातून जादा बस घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर यांनी सांगितले.

पर्यावरण संवर्धनासाठी 'बेस्ट'मध्ये २०२७ पर्यंत १०० टक्के बस इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

‘बेस्ट’मध्ये सद्यस्थितीत सुमारे ३३७७ बसेस आहेत. यातील १५२४ बसेस भाडेतत्त्वावर चालवल्या जातात. आता प्रवाशांच्या सेवेसाठी ‘बेस्ट’ने गाडय़ा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर यांनी दिली.

‘बेस्ट’ समितीच्या बैठकीत दोन कंपन्यांकडून प्रत्येकी २०० इलेक्ट्रिक एसी बस घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी एका कंपनीने एक हजार बस देण्याची तयारी दर्शवली. यावेळी पर्यावरण संवर्धनासाठी शिवसेनेकडून अनिल कोकीळ यांनी ९०० बस घेण्याची उपसूचना मांडली. ही उपसूचना बहुमताने मंजूर झाल्याने जादा बसेस घेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

या प्रस्तावात तांत्रिक चुका असल्याचे सांगत ‘बेस्ट’चे नुकसान होत असल्याचा दावा भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला. प्रशासनाकडून मात्र ही निविदा प्रक्रिया नियमानुसार झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.