आर्थिक तोटा सहन करणाऱ्या बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्टला ६०० कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय महापालिकेनं घेतला आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पुढील हप्ते टप्प्याटप्यानं देण्यात येणार आहेत. याबाबत स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र हे अनुदान देताना महापालिकेनं घातलेल्या अटी आणि शर्तींची बेस्टला पूर्तता करावी लागणार आहे.
बेस्टच्या पुढील ६ महिन्यांच्या अनुदानासाठी पालिकेनं ६०० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, पुढील ३ महिन्यांत बेस्टच्या कारभारात सुधारणा न दिसल्यास अनुदान रोखण्यात येणार असल्याचं देखील प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
भाडेतत्त्वावर बस घेण्यास कामगार संघटनांचा विरोध असल्यानं पालिकेनंही आर्थिक मदतीबाबत ताठर भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यानंतर कामगार संघटनांनी बेस्ट विरोधातील सर्व दावे मागे घेत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. बस भाड्यानं घेताना ३,३३७ बसचा ताफा, कामगार कपात करण्यात येणार नाही, असंही पालिकेनं स्पष्ट केले आहे.
बेस्टच्या सेवेत येत्या ३ महिन्यांत बदल दिसले पाहिजेत अशी अट कराराद्वारे घालण्यात आली आहे. बेस्टकडं सध्या ३३३७ बसगाड्या आहेत. येत्या ३ महिन्यांत बाकीच्या गाड्या भाड्यानं घेऊन हा ताफा ७००० पर्यंत नेण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसंच, कमी अंतरासाठी लहान आकाराच्या गाड्या सुरू करून किमान भाडं ५ रुपये करण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्याचेही आदेश करारातून देण्यात आले आहेत. तसेच प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हे बदल न झाल्यास पुढील अनुदानाचा हप्ता देण्यात येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
फडणवीस सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मंगळवारी होणार सादर
Share
Tweet
