SHARE

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळात मंगळवारी सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:

  • राज्यातील २८५२४ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली.
  • ४४६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अनुदान – सुधीर मुनगंटीवार.
  • केंद्राकडून दुष्काळ निवारणासाठी ४ हजार ५६३ कोटी रुपये.
  • २८,५२४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
  • शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीला स्थगिती.
  • शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद, दुष्काळ निवारणासाठी मोठं काम.
  • शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
  • पिण्याच्या पाण्यासाठी टंचाई नियंत्रण क्षेत्राची स्थापना.
  • पिण्याच्या पाण्यासाठी टंचाई नियंत्रण क्षेत्राची स्थापना.
  • शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी चारा छावण्यांची निर्मिती.
  • कृषी सिंचन योजनेसाठी 2 हजार 720 कोटींची तरतूद.
  •  गेल्या 4 वर्षात 140 सिंचन योजना पुर्ण करण्यात आल्या.
  • नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ रु.6 हजार 410 कोटी एवढी तरतूद.
  • 8946 कोटी रुपये निधी जलयुक्त शिवार योजनेत खर्च.
  • 4 कृषी विद्यापीठांना 600 कोटी रुपयांची तरतूद.
  • काजू उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर.
  • काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद, प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना जाहीर.
  • आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता.
  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेला निधी कमी पडू देणार नाही - मुनगंटीवार
  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु. 
  • सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु. 24 हजार 102 कोटी मंजूर. 
  • सदर योजनेचा लाभ अधिक लाभार्थ्यांना व्हावा यासाठी योजनेच्या व्याप्तीत वाढ, 
  • या योजनेत खावटी कर्जाचा समावेश. 
  • तांत्रिक किंवा तत्सम इतर कारणामुळं या योजनेसाठी यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याकरिता शासन लवकरच निर्णय घेणार. 
  • शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबध्द असून शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
  • राज्यातील २६ अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश.
  • राज्यातील २६ अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश.
  •  सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत २२ हजार ३९८ कोटी असून त्यापैकी ३ हजार १३८ कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्प प्राप्त होणार.
  • गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ योजनेच्या व्याप्तीत वाढ.
  • कृषी सिंचन योजनेसाठी 2 हजार 720 कोटींची तरतूद.
  • 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट.
  • राज्याला जागतिक स्तरामध्ये गुंतवणुकीचे उत्पादनाचे केंद्र बनवून 10 लाख कोटी गुंतवणुक आकर्षित करुन त्यातून 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट.
  • 2022 पर्यंत शिवडी न्हावा शेवा- मुंबई महामार्ग तयार होणार.
  • 22 कि.मी. लांबीच्या शिवडी न्हावा शेवा-मुंबई पारबंदर या प्रकल्पाची रु. 17 हजार 843 कोटी किंमत.
  • तीर्थक्षेत्रातील सर्व बस स्थानकाच्या नुतनीकरणासाठी 100 कोटींची तरतूद.
  • सरपंच मानधन वाढीसाठी 200 कोटी.
  •  एसटी महामंडळासाठी बसस्टँड उभारणीसाठी 136 कोटी देण्यात आले.
  • येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 50 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम.
  • शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 50 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम. 
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.10 कोटी नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. 
  • सर जे.जे. कला, वास्तुशास्त्र आणि उपयोजित कला महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांकरिता रु.150 कोटी इतका निधी देण्याचा निर्णय. 
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षा करिता रु.25 कोटीची तरतूद तर विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा कायापालट. त्यासाठी शासनामार्फत रु. 300 कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून त्यापैकी रु.150 कोटी चालू वर्षात उपलब्ध करुन देणार.
  • अर्थसंकल्पावेळी विधान परिषदेत विरोधकांचा गोंधळ, 10 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब.
  • अर्थसंकल्प फुटल्याचा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा आरोप. 
  • सदनात अर्थसंकल्प मांडण्यापुर्वीच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ट्विटरवर अर्थसंकल्पाबाबत मुद्दे पडत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील आणि अर्थ मंत्र्यांनी माफी मागावी, अशी मुंडेंची मागणी.
  • महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हे सार्वजनिक बस वाहतुकीचा कणा.
  • महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मार्ग महामंडळास 700 बस खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय.
  • 2018-19 या आर्थिक वर्षात रु. 50 कोटी एवढा निधी दिला.
  •  सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु. 160 कोटी इतके अनुदान देणार. 
  • महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हे सार्वजनिक बस वाहतुकीचा कणा मागील 3 वर्षात 129 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचे प्रस्ताव असून त्यापैकी 39 कामे पूर्ण. 
  • 70 बसस्थानकांची कामे प्रगतीपथावर. 
  • या नुतनीकरणाच्या कामाकरीता रु.136 कोटी 51 लाख इतका खर्च.
  • ओबीसी मुलांच्या वसतिगृहासाठी 200 कोटींची तरतूद.
  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद.
  •  विधवा परितक्त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी योजना बनवणार.
  •  अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्षासाठी 100 कोटी तर ओबीसी मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची बांधणी करण्याकरता दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद.
  •  36 वसतिगृहं बांधण्याचा निर्धार.
  • मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याचे प्रस्तावित… या प्रकल्पावर रु.6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, काम प्रगतीपथावर.
  • ठाणे खाडी पूल-3-सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडीवर तिसऱ्या खाडी पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी रु.775 कोटी 58 लक्ष इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता.
  • वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूची उभारणी, प्रकल्पाची किंमत रु.11 हजार 332 कोटी 82 लक्ष इतकी… पाच वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजित. 
  • राज्यातील युवक, युवतींसाठी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ सुरू करणार. योजनेंतर्गत यंदा जवळपास 10 हजार लघु उद्योग सुरू करण्याचे नियोजन.
  • सर्व महिलाबचत गटासाठी प्रज्ज्वला योजना, ग्रामिण महिला सक्षमी करणासाठी नव तेजस्विनी कार्यक्रम राबवणार.
  • यावर्षी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प.
  • राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांची संख्या लक्षात घेता या मुदतठेवीत आणखी रु.10 कोटीची तरतूद, या सन्मान योजनेसाठी रु.25 कोटी उपलब्ध होतील.
  • रायगड किल्ल्याचे जतन व संवर्धन करण्याकरीता रु.606 कोटी एवढया योजनेच्या खर्चास मान्यता दिलेली असून आतापर्यंत रु.59 कोटी इतका खर्च.
  • देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न स्वर्गीय अटलविहारी वाजपेयी यांचे  स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या धर्तीवर मुंबईत स्मारक उभारण्याचा संकल्प.
  • महिलाच्या सुरक्षेसाठी २५० कोटींचा निधी.




सभागृहाचं कामकाज बंद

शेतकरी वर्गाला अधिक प्रमाणात खुश करण्याचा फडणवीस सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाला १७ जुन पासून सुरुवात झाली असून पहिल्या दिवशी केवळ शोकप्रस्ताव ठेऊन आणि मंत्रीमंडळा विस्तारानंतर नवीन मंत्र्यांचं स्वागत करुन सभागृहाचं कामकाज बंद करण्यात आलं. मंगळवारी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २०१९-२०२० चा आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार दुपारी २ वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री दिपक केसरकर अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

फेबुवारी महिन्यात मांडण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांना भरभक्कम निधी देण्यात आला होता. त्या निधीची पुढील तरतूद या अर्थसंकल्पातही असणार आहे. त्यामुळं या अर्थसंकल्पाच कोणत्या लोकप्रिय घोषणा होणार याकडं सर्वाचंच लक्ष लागलं आहे.



हेही वाचा -

माय मराठीचा अभिमान, ‘या’ खासदारांनी घेतली मराठीतून शपथ



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या