दहिसर पूर्व ते जोगेश्वरी पूर्व या मेट्रो ७च्या मार्गावरील दिंडोशी स्थानकाचे पठाणवाडी नाव बदलण्यास विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.

मेट्रो-७ मार्गावर एकूण १४ स्थानके असून मालाड येथील एकमेव स्थानकाला सुरूवातीला पठाणवाडी नाव देण्यात आले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे आणि दोन आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर या स्थानकाचे नाव बदलून दिंडोशी करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे.

दिंडोशी जवळची वाडी नसतानाही आमदार अतुल भातखळकर आणि सुनील प्रभू यांच्या अवाजवी दबावाखाली पठाणवाडी ते दिंडोशी हे नाव बदलण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी एक लाख रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले.

नवी रोशनी या सामाजिक संस्थेने वकील साहूद अन्वर नकवी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) च्या मुंबई मेट्रोच्या 2A आणि 7 वरील स्थानकांची नावे सुधारण्याच्या 18 जुलै 2019 च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. संस्थेने असा दावा केला आहे की नाव बदलणे हे "मेट्रो स्थानकांच्या नामकरणाशी संबंधित एमएमआरडीएने तयार केलेल्या धोरणाचे उल्लंघन" आहे.

मुंबईतील सगळे मेट्रो प्रकल्प हे एमएमआरडीएतर्फे राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे मेट्रो मार्गावरील स्थानकांच्या नावांबाबत एमएमआरडीएचे धोरणही आहे. मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७च्या मार्गांवरील स्थानकांना जवळच्या परिसराचे नाव देण्याचे धोरण एमएमआरडीएने १८ जुलै २०१९ रोजी निश्चित केले.

मालाडमध्ये मेट्रो-७ प्रकल्पाचे एकच स्थानक असून त्याला सुरुवातीला पठाणवाडी नाव देण्यात आले होते. मात्र नंतर ते बदलण्यात आले. एमएमआरडीए, राज्य सरकार, सगळ्यांकडे स्थानकाला पठाणवाडीच नाव देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु त्याला काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा

मुंबईच्या सर्व लोकल एसी होण्याची शक्यता, पीएमओकडून दिले हे आदेश