अधिकाधिक लोकांना मिळावी लोकल प्रवासाची मुभा, हायकोर्टाचं निरिक्षण

मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा आधीच देण्यात आलेली आहे. परंतु मुंबईत हातावर पोट असणारे असेही अनेक घटक आहेत, ज्यांना लोकल प्रवासाची अत्यांतिक गरज आहे, अशा अधिकाधिक लोकांना उपनगरीय लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा मिळणं आवश्यक आहे, असं निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. (bombay high court observations on mumbai local train and other passengers during unlock)

मुंबईतून कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढण्याआधी लोकल ट्रेनमधून दररोज अंदाजे ७० लाख प्रवासी प्रवास करत होते. परंतु लोकलमध्ये होणारी गर्दी, सोशल डिस्टन्सिंग उडणारा फज्जा याचा विचार करता, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊनच्या काळात लोकल ट्रेन पूर्णत: बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर जून महिन्यापासून लोकल सेवा सुरू करण्यात आली असली, तरी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये मुंबईतील सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात काम करणारे डाॅक्टर-नर्स, इ. कर्मचारी, पॅथलॉजी लॅब आणि टेस्टिंग करणारे कर्मचारी, महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलीस आणि रेल्वे पोलीस कर्मचारी, मंत्रालय-जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर या महापालिकांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, बेस्ट, स्टेट ट्रान्सपोर्ट कर्मचारी, एनएमएमटी, टीएमटी आणि केडीएमटीचे कर्मचारी, शिक्षक, सरकारी बँक कर्मचारी, इ. कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. त्याशिवाय राज्य शासन आणि रेल्वे प्रशासनाच्या विशेष परवानगीनुसार हायकोर्टाचे वकील, खासगी बँकेतील कर्मचारी, डबेवाल्यांना देखील रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्यात आली.

हेही वाचा- महिलांना लोकल प्रवास: रेल्वेला राज्य सरकारच्या उत्तराची प्रतिक्षा

परंतु सोमवारी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने इतर घटकांनाही लोकल सेवा उपलब्ध व्हायला हवी असं निरिक्षण नोंदवलं. 

मुंबईत कामगार, दुकानदार आणि दुकानांतील कर्मचारी असे हातावर पोट असणारे असंख्य घटक आहेत. त्यांची मिळकत लक्षात घेतल्यास त्यांना इतर वाहतुकीची साधने परवडणारी नसतील. त्यामुळे त्यांना देखील लोकल प्रवासाच्या परवानगीची सर्वाधिक गरज असेल. त्या अनुषंगाने या घटकांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा सरकारने तत्परतेने विचार करावा, असं खंडपीठाने यावेळी सुचवलं. हा उपाय प्रभावीपणे राबवण्यासाठी कार्यालयीन वेळेचाही विचार व्हायला हवा, असं न्यायालयाने सांगितलं. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २९ आॅक्टोबरला होणार आहे.

दरम्यान, पश्चिम रेल्वेने लोकल फेऱ्यांची संख्या ७०० पर्यंत वाढवली आहे. ज्यात २ लेडीज स्पेशल ट्रेनचाही समावेश आहे. तर मध्य रेल्वेने लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवून ७०६ पर्यंत नेली आहे.

हेही वाचा- प्रवाशांची एसी लोकलकडे पाठ; कोरोनाच्या भीतीनं सध्या लोकलला प्राधान्य