महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी मिळू शकते, परंतु त्यासाठी त्यांना आणखी थोडा वेळ प्रतिक्षा करावी लागेल, असंच चित्र दिसत आहे. राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला केलेल्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला, तरी राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या तयारीबाबतच्या उत्तराची आम्ही प्रतिक्षा करत आहोत, असं पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.
महाराष्ट्र सरकारने १६ आॅक्टोबर रोजी महिला प्रवाशांसाठी लोकल ट्रेनची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती रेल्वे प्रशासनाला केली होती. सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि सायंकाळी ७ वाजेपासून सेवा संपेपर्यंत, असं त्याचं स्वरूप होतं. यानंतर या महिला प्रवाशांच्या प्रवासासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करून एकत्रितपणे निर्णय घेऊ, असं आम्ही त्यांना लिहून कळवलेलं आहे. (maharashtra government yet to convey their modalities to us on mumbai local train for women passengers says railway board)
हेही वाचा - महिलांच्या लोकल प्रवासासाठी भाजप घंटानाद का करत नाही?- सचिन सावंत
We talked to them yesterday too. Railway is ready. Western Railways has extended its services to 700 trains, including 2 ladies' special. Central Railways also extended its services to 706. State govt is yet to convey their modalities to us: Sumit Thakur, CPRO of Western Railway https://t.co/afZ3F46tEe
— ANI (@ANI) October 19, 2020
यासंदर्भात आम्ही महाराष्ट्र सरकारशी बोललो आहोत. महिलांना लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याची रेल्वेची तयारी आहे. पश्चिम रेल्वेने लोकल फेऱ्यांची संख्या ७०० पर्यंत वाढवली आहे. ज्यात २ लेडीज स्पेशल ट्रेनचाही समावेश आहे. तर मध्य रेल्वेने लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवून ७०६ पर्यंत नेली आहे. परंतु राज्य सरकारने अजून त्यांची कार्यपद्धती आमच्यापर्यंत पोहोचवलेली नाही, असं सुमित ठाकूर यांनी सांगितलं.
रेल्वे स्थानकांवर कुठल्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही. जेणेकरून प्रवाशांना त्रास होईल. सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळून प्रवाशांना प्रवास करता येईल, याला आमचं प्राधान्य असणार आहे. सध्या आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या उत्तराची वाट बघत आहोत, असं सुमित ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान या मुद्द्यावरून सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. रेल्वे प्रशासनासोबत चर्चा करूनच राज्य सरकारने महिलांना लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याची विनंती केली होती. तरीही केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक ही परवानगी देण्यात टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप राज्य सराकारकडून करण्यात येत आहे.