महिला प्रवासी अद्याप लोकल सेवेच्या प्रतीक्षेत

कोरोनामुळं मुंबईत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. या लॉकडाऊनमुळं मुंबईची लोकल वाहतूक सेवा (mumbai local) बंद करण्यात आली. मात्र काही काळानंतर म्हणजे जूनमध्ये रेल्वे (railway) सेवा केली. परांतू, ही सेवा केवळ अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी (essential workers) होती. त्यामुळं सामान्य प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईची स्थिती लक्षात घेत यामध्ये अनेक कर्मचारी वर्गाला लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली. तसंच, यंदाच्या नवरात्रीच्या (navratri) पार्श्वभूमीवर सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा असल्याचंही घोषित करण्यात आलं. परंतु, अद्याप महिला प्रवाशी लोकल प्रवासाच्या प्रतिक्षेतच आहेत.

मुंबई महानगरातील खासगी कार्यालयांसह सर्वच महिलांना (women passenger) १७ आक्टोबरपासून लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची सूचना राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला केली होती. परंतु, आता प्रवासाची कार्यपद्धती ठरवण्यात येणार असल्याने महिलांना आणखी २ दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान, रविवारी झालेल्या चर्चेत एकूण महिला प्रवाशांसह अन्य प्रवाशांचा अंदाज बांधणे आणि त्यानुसार नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे रेल्वेने राज्य सरकारला सांगितले. त्यामुळे महिलांच्या प्रवासाबाबत कार्यपद्धती ठरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

क्यूआर कोडशिवाय फक्त तिकिटावर प्रवासाची मुभा दिली, तर अत्यावश्यक सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या ई-पासही रद्दबातल ठरतो. त्याचे काय असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे २ दिवसांत यावर निर्णय होईल, असेही सांगण्यात आले. महामुंबई क्षेत्रातील सर्वच महिलांना १७ ऑक्टोबरपासून क्यूआर कोड ई-पासशिवाय तिकीटाच्या आधारे लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची सूचना राज्य सरकारने रेल्वेला पत्राद्वारे केली होती.

वाढणाऱ्या प्रवासी संख्येमुळं उपनगरीय लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवणं, शारीरीक अंतर आणि अन्य नियमांचं पालन करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. तसेच सर्वच महिलांना तातडीने प्रवासमुभा देणे शक्य नसल्याचेही स्पष्ट केले होते.