Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
51,79,929
Recovered:
45,41,391
Deaths:
77,191
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
40,162
1,717
Maharashtra
5,58,996
40,956

‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस’वे वर आणखी किती वर्षे टोलवसुली? हायकोर्टाचा प्रश्न

मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावर आणखी किती वर्षे टोलवसुली सुरू ठेवणार? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला विचारला.

‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस’वे वर आणखी किती वर्षे टोलवसुली? हायकोर्टाचा प्रश्न
SHARES

मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावर आणखी किती वर्षे टोलवसुली सुरू ठेवणार? टोल वसुलीतून मिळणाऱ्या महसूलातील किती हिस्सा आतापर्यंत राज्य सरकारला मिळाला आहे? असे महत्त्वाचे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) बुधवारी विचारले. त्यावर पुढील २ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेशही न्यायालयाने एमएसआरडीसीला दिले आहेत. 

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर १० ऑगस्ट २०१९ पासून करण्यात येणारी टोलवसुली बेकायदा जाहीर करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका २ वर्षांपूर्वी ठाण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर व श्रीनिवास घाणेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई-पुणे द्रुतगती द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम ऑगस्ट २०१९ रोजी वसूल झालेली आहे. त्यामुळे १० ऑगस्ट २०१९ पासून होणारी टोलवसुली बेकायदा आहे. महामार्गाच्या देखभालीचं कंत्राट असलेल्या आयआरबी कंपनीने ३१ जुलै २०१९पर्यंत ६ हजार ६७३ कोटी रुपयांची टोलवसुली केली आहे.

हेही वाचा- मुंबईकरांवर इंधनदरवाढीसोबतच टॅक्सी, रिक्षाच्या भाडेवाढीचं संकट

१५ वर्षांच्या कंत्राटानुसार त्यांना ४ हजार ३३० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा अधिकार होता. मात्र, कंपनीने २ हजार ४४३ कोटी रुपये जास्त वसूल केले आहेत. ही संपूर्ण रक्कम एमएसआरडीसीकडे जायला हवी. प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. शिवाय टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांच्या नोंदीतही पारदर्शकता नाही, हा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.  

त्यावर प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाल्यावरही आणखी किती वर्ष टोलवसुली सुरू ठेवणार? एखाद्याला मुंबई-कोल्हापूर असा प्रवास करायचा झाला तर त्याला किती ठिकाणी टोल भरावा लागतो. टोल भरणं किती लोकांना परवडू शकतं?, टोलवसुली करता तर त्यात सरकारला हिस्सा मिळतो का?, असे प्रश्नही न्यायालयाने केले. तसंच तुम्ही लोकांकडून कर घेत असल्याने त्यांना चांगले रस्ते उपलब्ध करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असंही न्यायालयाने सुनावलं.  

त्यावर आगाऊ रक्कम भरल्यानंतर कंपनीला टोलवसुलीचं कंत्राट देण्यात आलं. मोटार वाहन कर कायद्यानुसार टोलवसुली सुरू असून याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यास परवानगी देण्याची मागणी एमएसआरडीसीच्या वकिलांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत २ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश एमएसआरडीसीला दिले.

(bombay high court slams msrdc on mumbai pune expressway toll collection)

हेही वाचा- वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी स्ट्रीट पार्किंगचा पर्याय

संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा