Advertisement

एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच

गेल्या काही महिन्यांपासून एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून न्याय मिळविण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साकडं घातलं जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडून दखल घेण्यात आलेली नाही, याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाबाबत विरोधकांकडून विचारणा करण्यात केली.

एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच
SHARES

एस. टी. महामंडळातील (राज्य परिवहन) कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करावं, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी गुरूवारी दिले. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मुद्दयावरुन सभागृहात विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरलं.


मुख्यमंत्र्यांकडे अंगुलीनिर्देश

एस. टी. कामगारांच्या वेतनाबाबत आमदार डावखरे यांच्यासह नरेंद्र पाटील, हेमंत टकले, जगन्नाथ शिंदे आदींनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत एस. टी. च्या कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नमूद केलं होतं. त्यामुळे सभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाचे निर्देश दिले. या मुद्यावरुन सभागृहात गोंधळ झाला. तर भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही कामगारांना न्याय देण्याची मागणी केली.


संघटना नाराज

गेल्या काही महिन्यांपासून एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून न्याय मिळविण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साकडं घातलं जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडून दखल घेण्यात आलेली नाही, याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाबाबत विरोधकांकडून विचारणा करण्यात केली.


मुद्दा न्यायाधिकरणात प्रलंबित

उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल कामगार संघटनांनी फेटाळला. तर कामगारांच्या वेतन सुधारणेबाबतचा मुद्दा औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. मात्र, मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या विनंतीनंतर ६ फेब्रुवारीपासून पुन्हा वाटाघाटी सुरू झाल्या असून, त्या अंतिम टप्प्यात आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली. मात्र, मंत्र्यांकडून ठोस उत्तर नसल्यामुळे आमदार डावखरे यांचे समाधान झाले नाही.


निवेदनाचे निर्देश

आमदार डावखरे यांच्याप्रमाणेच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सुनिल तटकरे, किरण पावसकर, शरद रणपिसे यांनीही मंत्र्यांच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करीत सरकार एस. टी. कामगारांच्या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचा आरोप केला. याचसोबत शिवनेरी शिवशाही या गाड्या एसटी मोडीत काढण्याचा डाव असल्याचा आरोपही सुनील तटकरे यांनी केला. अखेर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन करण्याचे निर्देश दिेले.


गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अरिष्ट कोसळलेल्या एस. टी. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची गरज आहे. राज्य सरकार व एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सकारात्मक निवेदनाची आशा आहे. त्यामुळे एस. टी. कामगारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- निरंजन डावखरे, आमदार, विधानपरिषद



हेही वाचा-

'ड्रायव्हिंग टेस्ट'मध्ये नापास? एसटी पुन्हा देणार भरतीत संधी

एसटी कर्मचाऱ्यांना हवा सातवा वेतन आयोग, संघटना संपाच्या तयारीत



संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा