Advertisement

बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच 'सातवा वेतन आयोग'

बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करताच, तमाम कामगारांचा अपेक्षाभंग झाला.

बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच 'सातवा वेतन आयोग'
SHARES

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचं शुक्रवारी स्पष्ट झालं. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नजरा आज अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या. मात्र बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करताच, तमाम कामगारांचा अपेक्षाभंग झाला.


केंद्राच्या वेतन श्रेणीत सुधारणा

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या. २५ जुलै २०१६ च्या केंद्र शासकीय वेतन श्रेणींमध्ये १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारीत वेतनश्रेणींच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांचं निवृत्तीवेतन १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारीत करण्याची शासनाने यापूर्वीच घोषणा केली आहे.

त्या अनुषंगाने बक्षी समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल सादर होताच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद ठेवण्यात आल्याचं अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले.



हेही वाचा-

फक्त शेरोशायरीच नवी! अर्थसंकल्पात रेटले जुनेच प्रकल्प

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प LIVE: शिवस्मारकासाठी ३०० कोटींची तरतूद



संबंधित विषय
Advertisement