कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं बंद विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, विमान प्रवासात मधल्या सीटवरून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. परंतु, विमान प्रवासातील मधली सीट रिक्त न ठेवण्याची परवानगी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं विमान कंपन्यांना दिली. मात्र प्रवाशांच्या सुरक्षेची पूर्ण खबरदारी घेऊन उपाय करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळं आता मधल्या सीटवरही प्रवासी नेण्याची मुभा विमान कंपन्याना मिळाली आहे.
कोरोना साथीच्या पाश्वभूमीवर विमानातील मधली सीट रिक्त न ठेवण्याच्या केंद्र सरकार आणि एअर इंडियाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयामध्ये पायलट देवेन कनानी यांनी याचिका केली. या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायाधीश एस जे काथावाला आणि न्यायाधीश एस पी तावडे यांच्या खंडपीठानं निकालपत्र जाहीर केलं. 'विमानातील मधली सीट जरी भरली तरी त्याबाबत विमान कंपनी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था बाळगेल. तसंच, नागरी उड्डाण मंत्रालयच्या तज्ज्ञ समितीनं दिलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वांचं पालन काटेकोरपणं करा', असं खंडपीठानं स्पष्ट केले आहे.
स्पर्श टाळून दोन व्यक्तीमधील शारीरिक अंतर टाळता येते, तसेच प्रवाशांना सुरक्षित सूट, हातमोजे, मास्क असा पेहराव देण्यात येईल, ज्यामुळे स्पर्श किंवा अन्य प्रकारे ते सुरक्षित राहू शकतात, असा दावा नागरी उड्डाण मंत्रालयच्या वतीने करण्यात आला आहे. याबाबत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार, मधल्या सीटवर बसणाऱ्याला सुरक्षित सूट विमानात प्रवेश करताना आणि बाहेर पडेपर्यंत दिला तर तो अनावश्यक स्पर्शापासून सुरक्षित राहू शकतो आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.
विमान प्रवासावेळी प्रवास सुरू करताना आणि संपल्यावर वैद्यकीय चाचणी विमानतळावर केली जाते. त्याशिवाय, मधली सीट रिकामी ठेवली तरी खिडकीजवळ बसलेला प्रवासी काही कारणानं उठला तर त्याला दुसऱ्या प्रवाशांचा स्पर्श होऊ शकतो, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान, समितीच्या मते मधली सीट शक्यतो रिक्त ठेवली जाईल. जर जास्त बुकींग असेल तर त्याचा विचार सुरक्षा साधनांसह केला जाणार आहे. मधली सीट रिक्त न ठेवून एअर इंडिया सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. मात्र हा दावा न्यायालयानं अमान्य केला आहे.
हेही वाचा -
कस्तुरबामध्ये आता प्रतिदिन ७०० ते ८०० चाचण्यांची सुविधा
मुंबईत २ दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता
Share
Tweet
