मेट्रो-3 प्रकल्पांतर्गत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)कडून कुठे काम सुरू आहे, कामासाठी कोणकोणत्या परवानग्या आहेत यासंबंधीची सर्व कागदपत्रं आणि आराखडे सादर करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीला दिले आहेत. मेट्रो-3 मधील झाडांच्या कत्तलीविरोधात याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, झाडांच्या कत्तलीवरील स्थगिती 24 एप्रिलपर्यंत न्यायालयाने कायम ठेवल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांपैकी एक झोरू बाथेना यांनी दिली आहे.
महिन्याभरानंतर एमएमआरसीने अखेर बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात मेट्रोच्या कामासाठी महाराष्ट्र स्टेट एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी(एसआयईएए)कडून परवानगी मिळाल्याचे एमएमआरसीने नमूद केले आहे. 7 एप्रिल 2017 ला ही परवानगी मिळाली असून, या परवानगीनुसारच काम सुरू करण्यात आल्याचे म्हणत मेट्रो-3 चे काम कायदेशीर असल्याचा दावा एमएमआरसीकडून करण्यात आला. मात्र याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेत केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाने परवनगी नाकारली असून, हीच एकमेव परवानगी देणारी सरकारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे एसआयईएएकडून मिळालेली परवानगी ग्राह्य कशी धरायची? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
कफ परेड मेट्रो स्थानकावरही सुनावणीदरम्यान बरीच चर्चा झाली. रस्त्यावर कामाची परवानगी असताना एमएमआरसी नजीकच्या पार्कमध्ये काम करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. एमएमआरसीने मात्र रस्त्यावरच काम सुरू असल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने नेमके कुठे काम चालू आहे याचा आराखडा, नकाशे आणि इतर सर्व कागदपत्रे एमएमआरसीने सादर करावेत असे आदेश दिल्याचेही बाथेना यांनी सांगितले आहे.
Share
Tweet
