मुंबईत १५०० वाहन चार्जिग केंद्रे

मुंबईतील वाढत प्रदूषण कामी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांवर भर दिला जात आहे. त्यानुसार, २०२५ पर्यंत नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांपैकी १० टक्के वाहनं ही विजेवरील करण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र सरकारनं ठेवल्याची माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली. शिवाय राज्यात विविध ठिकाणी २०२५ पर्यंत विद्युत वाहनांच्या चार्जिगसाठी अधिकाधिक केंद्रे बनवण्यात येणार असून यात मुंबई महानगरात १५०० केंद्रे उपलब्ध करण्याचं उद्दिष्ट आखण्यात आलं आहे.

विजेवरील वाहने, त्याबाबतचे नियोजन इत्यादीवर आभासी चर्चासत्राचं आयोजन एका संस्थेतर्फे  करण्यात आले होते. विजेवरील वाहनांबाबत लवकरच धोरणही आखण्यात आले असून ते मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समजतं. सध्या देशातील एकूण विद्युत वाहनांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १२ टक्के  (३२,००० विजेवरील वाहने) असून हा वाटा उत्पादकांच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक म्हणता येणार नाही. मुंबई महानगर विभाग, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांनी २०२५ पर्यंत अंतर्गत वाहतुकीसाठी २५ टक्के विद्युत वाहनांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे.

विद्युत वाहन धोरणाच्या मसुद्यात समाविष्ट शहरांमध्ये एप्रिल २०२२ पासून नोंदणी होणारी राज्य सरकारची सर्व वाहने विद्युत असतील. २०२५ पर्यंत प्रत्येक शहराला चार्जिग केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मुंबई महानगरसाठी १५००, पुण्यासाठी ५००, नागपूर १५०, नाशिक १०० आणि औरंगाबादसाठी ७५ चार्जिग केंद्रांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तवही यावेळी उपस्थित होते.  चर्चासत्रात करण्यात आलेल्या सर्व शिफारशी एकत्र करून या कार्यक्रमाचा इतिवृत्तांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना सादर केला जाणार आहे.

आभासी चर्चासत्राचे आयोजन  क्लायमेट व्हॉइसेसने (पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स यांचा संयुक्त उपक्रम) व  महाराष्ट्र पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या ‘माझी वसुंधरा’ या उपक्रमाच्या सहकार्याने आयोजित केला होता.

नवीन वाहन नोंदणीत २०२५ पर्यंत एकूण वाहनांपैकी विद्युत प्रकारची वाहने १० टक्के  असणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. दुचाकीत १० टक्के, तीनचाकींमध्ये २० टक्के, चारचाकींमध्ये ५ टक्के अशी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली असून ती गाठण्यासाठी राज्यात अत्याधुनिक बॅटरी उत्पादन करणारी कमीत कमी एकतरी कंपनी सुरू व्हावी असा प्रयत्न असणार आहे.  महामार्गावर चार्जिगसह अन्य सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.