मुंबई लोकल (Mumbai Local) बाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं (bombay high court) राज्य सरकारला सुचना दिल्या आहेत. 'राज्य सरकार हळूहळू लॉकडाऊन शिथिल करीत असल्यानं सरकारनं लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात', अशी सूचना उच्च न्यायालयानं बुधवारी केली आहे. राज्य सरकारनं (State Government) अनेक सेक्टर खुली केली. त्यामुळं आता लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात, असं मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं म्हटलं.
राज्यत अनलॉकचा ५ वा टप्पा सुरू असून, मॉल्स, रेस्ट्रॉरंट, हॉटेल्स सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. सरकारी कार्यालयंही १०० टक्के कार्यक्षमतेनं सुरू असून, खासगी कार्यालयेही सुरू झाली आहेत. त्यामुळं लोकलच्या फेऱ्या वाढवा, असं न्यायालयानं म्हटलं. गर्दी टाळण्यासाठी पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरच्या लोकलची सेवा वाढविणं गरजेचं आहे.
या सूचनेवर विचार करा आणि रेल्वे प्रशासनाला तसा प्रस्ताव पाठवा, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर येथील प्रत्येक बार असोसिएशनला त्यांचे किती वकील प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्यास इच्छुक आहेत आणि त्यासाठी ते लोकलनं प्रवास करण्यास तयार आहेत, याची माहिती शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
वकील व त्यांच्या लिपिकांना अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत लोकलमधून प्रवासास मुभा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. मध्य रेल्वे मार्गावर लोकल फेऱ्यांची संख्या ६०० तर पश्चिम रेल्वेवर ही संख्या ७०० करावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयानं सरकारला केली.
सध्या दिवसभरात मध्य रेल्वे मार्गावर ४३१ आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर ५१२ फेऱ्या होतात. आम्ही राज्य सरकार किंवा रेल्वेला लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्याचं निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, राज्य सरकार आमच्या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद देईल, असा विश्वास आणि आशा आहे. ही सूचना केवळ वकील किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी केलेली नाही. सामान्यांचाही विचार केला आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! ९ आॅक्टोबरपासून धावणार ‘या’ ५ विशेष एक्स्प्रेस
मुंबईकरांनो सांभाळून रहा! येत्या २-३ दिवसांत मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता
Share
Tweet
