Advertisement

भूमिपुत्रांनाच रिक्षा-टॅक्सीचं परमिट द्या, मनसेचं परिवहन मंत्र्यांना पत्र

टाळेबंदी उठताच राज्य सरकारने भूमिपुत्रांना रिक्षा-टॅक्सीचं परमिट देण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेने राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.

भूमिपुत्रांनाच रिक्षा-टॅक्सीचं परमिट द्या, मनसेचं परिवहन मंत्र्यांना पत्र
SHARES

टाळेबंदीच्या २ महिन्यात परप्रांतीय असलेले रिक्षा-टॅक्सी मालकआपल्या मूळ गावी निघून गेले आहेत. ते पुन्हा मुंबईत परतण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे येत्या काळात मुंबईत रिक्षा-टॅक्सी यांची कमतरता जाणवणार आहे. म्हणून टाळेबंदी उठताच राज्य सरकारने भूमिपुत्रांना रिक्षा-टॅक्सीचं परमिट देण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेने राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (issue auto rickshaw and taxi permit only for local residents in maharashtra mns wrote a letter to anil parab) यांच्याकडे केली आहे.  

परिवहन मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेने नमूद केलं आहे की, कोरोनाच्या संकटकाळात गेल्या ३ महिन्यांत महाराष्ट्र राज्य सरकारने वाहतूक उद्योगाशी संबंधित कोणतंही धोरण आखलेलं नाही. कदाचित त्यामुळेच असंख्य वाहतूक व्यावसायिक, सर्व प्रकारच्या वाहनांचे चालक-मालक महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेकडे आपल्या समस्यांचं गाऱ्हाणं मांडत आहेत. त्यांच्या समस्या या पत्राद्वारे सरकारच्या नजरेस आणून देत आहोत.

शेअर टॅक्सी आणि रिक्षा

चुकीच्या धोरणांमुळे कोसळलेली ‘बेस्ट’सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि ओला-उबरसारख्या अॅपआधारित गाड्या यांमुळे गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील टॅक्सी- रिक्षा मालकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. आज मुंबईतील एकूण टॅक्सींपैकी ६० टक्के टॅक्सी या शेअर टॅक्सी (११० शेअर टॅक्सी स्टॅंड), तर एकूण रिक्षांपैकी ४० टक्के रिक्षा या शेअर रिक्षा (४५० शेअर रिक्षा स्टॅंड) म्हणून मुंबईकरांची सेवा करत आहेत. टाळेबंदीत यांचा व्यवसाय ठप्प आहे आणि टाळेबंदी उठल्यानंतरही फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमुळे त्यांना अनंत अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने शेअर टॅक्सी आणि शेअर रिक्षा यांची अधिकृत आकडेवारी मागवून त्यांच्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणं तसंच त्यांच्या आसन क्षमतेविषयी योग्य ते सुस्पष्ट नियम आखून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. 

हेही वाचा - रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचं भाडेवाढीवर विचारमंथन? 

भूमिपुत्रांना रिक्षा-टॅक्सीचं परमिट 

रेल्वे आणि बस या दोन्ही प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेचं कोणतंही नियोजन न केल्यामुळे टाळेबंदीच्या दोन महिन्यात मूळचे परप्रांतातील असे सुमारे २५ हजार रिक्षा मालक आणि ५ हजार टॅक्सी मालक स्वत:च्या रिक्षा-टॅक्सीने कुटुंबांसह आपल्या मूळ गावी निघून गेले आहेत. मुंबईतील अनिश्चित वातावरणामुळे हे परप्रांतीय लोक आता मुंबईत परतण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मुंबईत रिक्षा-टॅक्सी यांची कमतरता जाणवणार आहे. म्हणून टाळेबंदी उठताच राज्य सरकारने स्थानिक भूमिपुत्रांना किमान २५ हजार रिक्षाचे परमिट आणि ५ हजार टॅक्सीचे परमिट देण्याची व्यवस्था करावी. त्यासंबंधीचा आदेश काढून संबंधित यंत्रणेला आत्ताच कार्यान्वित करावं. सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन परमिटसाठी स्थानिक भूमिपुत्रांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारु नये.  

परमिटला मुदतवाढ 

रिक्षा असो वा टॅक्सी, परमिटचं नूतनीकरण ५ वर्षांनी केलं जातं. मात्र, टाळेबंदीमुळे वाहनच रस्त्यावर न उतरवता आल्याने सर्वांच्या व्यावसायिक जीवनात किमान ३ ते ६ महिन्यांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे नोंदणीच्या तारखेनुसार, प्रत्येक रिक्षा आणि टॅक्सीच्या परमिटचा कालावधी टाळेबंदीच्या कालावधीचा विचार करता किमान ३ ते ६ महिन्यांनी वाढवायलाच हवा.

टाळेबंदी दंड

टाळेबंदीच्या दिवसांत रुग्णसेवा करताना किंवा अडचणीतल्या लोकांना एखाद्या ठिकाणी पोहोचवताना अनेक रिक्षा-टॅक्सी-बसेसना रु. २०० ते रु. १०,००० इतका दंड आकारण्यात आला आहे. संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करणाऱ्या प्रामाणिक रिक्षा-टॅक्सी-बस चालकांना हा दंड आकारणं सरळसरळ अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ‘टाळेबंदी दंड’ रद्द करावा.

व्यावसायिक कर  

टॅक्सी आणि टुरिस्ट टॅक्सीला दरवर्षी रु १,१०० व्यावसायिक कर भरावा लागतो. हा कर पुढील वर्षासाठी माफ करण्यात यावा. किंवा जितके महिने टाळेबंदी राहील किमान तितक्या महिन्यांची मुदतवाढ हा कर भरण्यासाठी देण्यात यावी.

टुरिस्ट टॅक्सींना माणशी रु. २,००० याप्रमाणे रु. ८,००० ते रु. १४,००० इतके शुल्क 'पर पॅसेंजर टेम्पररी परमिट फी' म्हणून दरवर्षी भरावी लागते. हे शुल्कसुद्धा पुढील वर्षासाठी माफ करण्यात यावे. किंवा जितके महिने टाळेबंदी राहील किमान तितक्या महिन्यांची मुदतवाढ संबंधित शुल्क भरण्यासाठी देण्यात यावी.

हेही वाचा - २ हजार रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी धरली गावची वाट

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा