Advertisement

लोकल प्रवासावेळी गर्दी टाळण्यासाठी कलर क्यूआर कोड

योग्य नियंत्रण व नियमन रहावे याकरिता कलर कोडेड ई-पास देण्याची पद्धत लवकरच आणण्यात येणार आहे.

लोकल प्रवासावेळी गर्दी टाळण्यासाठी कलर क्यूआर कोड
SHARES

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईची लाइफलाइन लोकल सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासन व महापालिकेनं हा निर्णय घेतला होता. परंतु अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लोकल सुरू करण्यात आली. मात्र गर्दी टाळण्यासाठी क्यूआर कोड या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. मात्र आता हळूहळू अनेक प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेषतः महिलांना ही प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्याच्या कोरोना संकट काळात मुंबई लोकलद्वारे प्रवास करण्यासाठी ज्या प्रवाशांना परवानगी देण्यात आली आहे त्याविषयी योग्य नियंत्रण व नियमन रहावे याकरिता कलर कोडेड ई-पास देण्याची पद्धत लवकरच आणण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात कोलकाता मेट्रोसाठी हे सॉफ्टवेअर विकसित केलेल्या कंपनीला संपर्क करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

लोकल प्रवासाची परवानगी मागणाऱ्या अनेक जनहित याचिकांच्या निमित्तानं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं सर्वच प्रवाशांच्या प्रवासाचा प्रश्न विचारार्थ घेतला आहे. त्यात राज्य सरकारनं आतापर्यंत कोणाकोणाला परवानगी दिली आणि कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या त्याची माहिती कुंभकोणी यांनी दिली.

खासगी सुरक्षारक्षक, महिला प्रवासी इत्यादींना विशिष्ट काळात प्रवासाची मुभा दिली असून रेल्वे स्थानकांबाहेर गर्दी होऊ नये यादृष्टीने पे अँड पार्कची सुविधाही बंद केली असल्याचं त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी सुरक्षित वावर रहावा आणि लोकल गाड्यांमधून मर्यादित प्रमाणातच प्रवाशांचा प्रवास व्हावा यादृष्टीने योग्य नियमन ठेवण्यास सुलभ व्हावे याकरिता 'कलर कोडेड ई- पास'ची पद्धत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाला त्याविषयीचे सॉफ्टवेअर तातडीनं विकसित करणे शक्य होत नसल्यानं कोलकाता मेट्रोसाठी हे सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीशी संपर्क साधलाण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारच्या उपायांचे परिणाम काय आहेत हे महिनाभर पाहूया, असे नमूद करत खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी १ डिसेंबरला ठेवली.

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement