भाईंदर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) संदर्भात एक गंभीर वाद समोर आला आहे. भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता (Narendra Mehta) यांनी आरोप केला आहे की, सुमारे 30 ऑटो-रिक्शा परवान्यांचे वाटप रोहिंग्या-बांगलादेशी अर्जदारांना करण्यात आले असावे. या आरोपांमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र परिवहन विभागाने अधिकृत तपासाचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक तपासात सर्व 30 प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला असून अर्जदारांनी मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे—तहसीलदारांनी दिलेले राहण्याचे दाखले, ई-आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पोलीस पडताळणी अहवाल—सादर केले होते.

मात्र, RTO अधिकाऱ्यांच्या मते, सादर कागदपत्रांवरूनच अर्जदार भारतीय नागरिक नाहीत, असे ठामपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून राहता येणार नसून स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तालय यांच्याकडून स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येत आहे. जर कागदपत्रांमध्ये बनावटपणा किंवा कोणतीही अनियमितता आढळून आली, तर संबंधितांवर तसेच परवानगी प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रकरणामुळे विशेषतः मीरा-भाईंदरसारख्या संवेदनशील भागांमध्ये RTO च्या पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विविध शासकीय डेटाबेसमध्ये अधिक मजबूत डिजिटल समन्वय आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी अधिक काटेकोर करण्याची गरज आहे.

दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही निष्कर्ष काढू नयेत, असे स्पष्ट केले आहे. या तपासाचा निष्कर्ष भविष्यातील परमिट वाटप आणि ओळख पडताळणी प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हेही वाचा

अवैध फेरिवाल्यांच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाचे खडेबोल