महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक आणि इलेक्ट्रिक करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता फ्लायओव्हरखालील रिकाम्या जागांचा वापर इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशनसाठी करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे.

Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC), ज्यांना ‘लाल परी’ म्हणून ओळखले जाते, त्यांच्या इलेक्ट्रिक बस फ्लीटसाठी ही सुविधा उभारली जाणार आहे.

या योजनेसाठी Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Maharashtra State Road Development Corporation आणि Public Works Department, Maharashtra या संस्थांना त्यांच्या अखत्यारीतील फ्लायओव्हरखालील उपलब्ध जागांचा सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या जागांचा वापर EV चार्जिंग हबमध्ये करण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

राज्य सरकारच्या Electric Vehicle Policy अंतर्गत महाराष्ट्र 2047 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. त्याचबरोबर MSRTC आपला संपूर्ण बस ताफा 2035 पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.

मात्र शहरांमध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसणे हा मोठा अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे फ्लायओव्हरखालील रिकामी जागा हा एक व्यवहार्य आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर पर्याय म्हणून पुढे आला आहे.

गृह विभागामार्फत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत सरकारी निधी, स्व-निधी तसेच Public-Private Partnership (PPP) मॉडेलद्वारे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

अधिकाऱ्यांच्या मते, Mumbai Metropolitan Region Development Authority आणि Maharashtra State Road Development Corporation यांच्या अखत्यारीतील अनेक फ्लायओव्हरखाली मोठ्या प्रमाणात रिकामी जागा उपलब्ध आहे, ज्याचा उपयोग चार्जिंग केंद्रांसाठी केला जाऊ शकतो.

जर या जागा MSRTC ला उपलब्ध झाल्या, तर बसेससाठी मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तयार होईल आणि त्यातून अतिरिक्त महसूलही निर्माण होऊ शकतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यभरात किमान 200 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी MSRTC ने सुरू केली आहे. ही सर्व स्टेशन्स PPP मॉडेलद्वारे विकसित केली जाणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, मजबूत चार्जिंग व्यवस्था तयार झाल्यास इलेक्ट्रिक बस संचालन अधिक कार्यक्षम होईल आणि राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

हेही वाचा

CSMT पुनर्विकासासाठी 10 दिवसांचा मोठा ब्लॉक