'मुंबई - नागपूर सुपर एक्सप्रेस वे' अर्थात 'समृद्धी महामार्ग' प्रकल्पासाठी 10 जिल्ह्यांतील सुमारे 10 हजार हेक्टर जागा 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ' (एमएसआरडीसी) ला संपादित करायची आहे. मात्र ठिकठिकाणचे शेतकरी या भूसंपादनाला विरोध करत असल्याने 'एमएसआरडीसी'ला जमीन संपादनात असंख्य अडचणी येत आहेत. त्यातच आता नाशिक जिल्ह्यातील संतप्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येत या मार्गाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा मार्ग आता आणखी खडतर होणार आहे. पुढील आठवड्यात उच्च न्यायालयात हा मार्ग रद्द करण्यासंबंधीची याचिका नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून दाखल केली जाणार असल्याची महिती 'समृद्धी महामार्ग संघर्ष समिती'चे सदस्य राजू देसले यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
मुंबई - नागपूर हे सद्यस्थितीत 800 किमीपेक्षा जास्त असलेले अंतर 'समृद्धी महामार्गा'द्वारे 706 किमीवर येणार आहे. यामुळे काही तासांचा प्रवासाचा वेळ वाचण्यास मदत होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी 'एमएसआरडीसी'ने संयुक्त जमीन मोजणी सुरू केली असून शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला आहे.
संपूर्ण 10 जिल्ह्यांतून या प्रकल्पाला विरोध होत असून नगर जिल्ह्यातील कोपरीगावातील शेतकऱ्यांनी याआधीच औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत प्रकल्प रद्द करण्याची याचिका दाखल केली आहे. त्यापाठोपाठ आता नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांनीही सरकार, एमएसआरडीसी आणि या प्रकल्पाविरोधात दंड थोपटले आहेत. सध्याच्या मुंबई - नागपूर दुपदरी मार्गाचा विस्तार करण्याची गरज असताना केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हा 'समृद्धी मार्ग' सरकारने आणल्याचा आरोप देसले यांनी केला आहे. त्याअनुषंगाने एक तर हा मार्ग रद्द करावा, अन्यथा नाशिक जिल्ह्याला या मार्गातून वगळावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुढील आठवड्यात दाखल करणार असल्याचे देसले म्हणाले.
'एमएसआरडीसी'चे सहव्यवस्थापकीय संचालक - 2 के. व्ही. कुरूंदकर यांनी मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी गावे सोडली तर या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या 650 किमीहून अधिक मार्गाची संयुक्त जमीन मोजणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असता तर हे काम झालेच नसते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पात कोणत्याही अडचणी आल्या, तर त्यावर मात करत हा प्रकल्प मार्गी लावणारच, असा पुनरूच्चारही त्यांनी केला आहे.
देसले यांनी मात्र शेतकऱ्यांना फसवणूक, खोटी कारणे सांगून 'एमएसआरडीसी'ने जमीन मोजणीचे काम पूर्ण केल्याचा आरोप केला आहे. शेतकऱ्यांच्या या विरोधामुळे 'मुंबई - नागपूर सुपर एक्सप्रेस वे' प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Share
Tweet
