मुंबईतील महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी कुणामुळे नाही?

नवरात्रौत्सवाच्या निमित्ताने मुंबईतील महिलाशक्तीला वंदन करताना महाराष्ट्र सरकारने महिला प्रवाशांना मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देऊ केली. परंतु राज्य सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार अशा राजकीय साठमारीत ही परवानगी रखडल्याने महिला प्रवाशांचा आनंद भरडला गेलाय. एरवी परप्रांतीयांसाठी रेल्वे उपलब्ध करून द्यावी, मंदिरं उघडण्यासाठी घंटानाद करणारी भाजप या विषयावर तोंड का उघडत नाही, असा सवालही काँग्रेसने उपस्थित केलाय. (politics between bjp and maha vikas aghadi government over permission for women passengers travel in mumbai local train)

घटस्थापनेच्या एक दिवस आधी म्हणजेच १६ आॅक्टोबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने रेल्वे प्रशासनाला विनंती पत्र पाठवत सरकट सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची परवानगी मागितली. तर त्याच दिवशी रात्री शनिवार १७ आॅक्टोबरपासून महिलांना लोकलचा प्रवास करता येईल ही आनंदवार्ता दिली. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला याबाबत पत्र पाठवल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. तर संबंधित विभागांची मंजुरी मिळताच याबाबत अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं. मात्र नवरात्रौत्सव अर्धा उलटूनही रेल्वे प्रशासनाकडून ही परवानगी न मिळाल्याने महिलांमध्ये कमालीची नाराजी पसरलीय. 

सध्याच्या स्थितीत केवळ अत्यावश्यक सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांनाच लोकल सेवेचा लाभ मिळत असल्याने खासगी तसंच असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी इतर सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गरज असूनही या लाभापासून वंचितच आहेत. त्यांना नाईलाजाने एसटी, बसच्या गर्दीमधून वा इतर पर्यायी साधनांनी जीवावर उदार होऊन प्रवास करावा लागतोय. तर हातावर पोट असलेल्या अशाही काही महिला आहेत, ज्यांना पर्यायी साधनांचा प्रवास परवडत नसल्याने घरी राहण्यावाचून त्यांना पर्याय उरलेला नाहीय. 

यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेलं विनंती पत्र आम्हाला मिळालेलं आहे. महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची रेल्वेची तयारी आहे. पश्चिम रेल्वेने लोकल फेऱ्यांची संख्या ७०० पर्यंत वाढवली आहे. ज्यात २ लेडीज स्पेशल ट्रेनचाही समावेश आहे. तर मध्य रेल्वेने लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवून ७०६ पर्यंत नेली आहे. परंतु रेल्वे स्थानकांवर कुठल्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही. जेणेकरून प्रवाशांना त्रास होईल. सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळून प्रवाशांना प्रवास करता येईल, याला आमचं प्राधान्य असणार आहे. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र सरकारला याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यास सांगितलेलं आहे. अजूनही त्यांच्याकडून ही कार्यपद्धती न मिळाल्याने सध्या आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या उत्तराची वाट बघताेय, असं पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केलं.

हेही वाचा- Good News: सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा, तर पुरूषांना…

खरं तर, महिला प्रवाशांना नवरात्रीच्या दिवसापासून लोकल प्रवासाची सुविधा मिळावी, हा महाविकास आघाडीचा निर्णय होता. हा निर्णय रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत चारवेळा बैठक करून घेण्यात आला होता. सप्टेंबर महिन्यात एक बैठक झाली, ९ आॅक्टोबरला दुसरी बैठक झाली, १३ आॅक्टोबरला रेल्वे अधिकाऱ्यांची राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत एक बैठक झाली आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी महापालिका, पोलीस प्रशासनाबरोबर बैठक झाली. संध्याकाळची बैठक अडीच तास चालली. या बैठकीत महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक विषयावर रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने चर्चा करण्यात आली. असं असताना राज्य सरकारने १६ आॅक्टोबरला परवानगी मागण्याबाबतचं पत्र पाठवल्यावर रेल्वेचे अधिकारी हात वर करत असतील, भूमिका बदलत असतील तर निश्चितपणे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आल्याचं स्पष्ट होत आहे. हा दबाव भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून आला का? हा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो. कारण रेल्वे प्रशासनाकडून जी कारणं देण्यात आली ती न पटणारी आहेत. 

पहिलं कारण सांगण्यात आलं की यासाठी रेल्वे बोर्डाची परवानगी लागणार आहे. मग १७ तारखेपासून महिला प्रवाशांना रेल्वे प्रवासाची मुभा द्यायची आहे, हे रेल्वे अधिकाऱ्यांना माहीत असूनही ही परवानगी का घेण्यात आली नाही? दुसरीकडे रेल्वे प्रशासन असं म्हणतंय की कोविड संदर्भातील जे नवीन प्रोटोकाॅल आहेत, त्यावर राज्य सरकारने नवीन कार्यपद्धती निश्चित करावी. कोविडचे सर्व प्रोटाॅकाॅल पाळून अत्यावश्यक सेवेतील सरासरी ४ लाख कर्मचारी आधीच रेल्वेने प्रवास करत असताना आणखी नवीन कार्यपद्धती सरकार काय बनवणार? 

महिला प्रवाशांसाठी जी वेळ ठरवण्यात आली आहे, म्हणजेच सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि संध्याकाळी ७ वाजेनंतर या वेळेत महिला प्रवाशांची संख्या अत्यंत कमी असणार आहे. हे गृहित धरूनच हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात असंही सांगितलं जातंय की किती महिला प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतील, हेही राज्य सरकारने सांगावं. आता हा सगळा डेटा रेल्वेकडे असताना, उगीच कांगावा करण्याची गरज काय? यात सरळसरळ राजकारण दिसत असून रेल्वे अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्याशिवाय हे शक्य नाही. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल स्वत: मुंबईतील असून मुंबईतल्या माताभगिनींना रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळू नये, असं त्यांना वाटतं का? हे त्यांनी स्पष्ट करण्याची गरज आहे. 

रेल्वे करत असलेली टाळाटाळ ही भाजपा नेत्यांच्या दबावाखाली होत आहे. भाजपाने गलिच्छ राजकारण करताना नवरात्रीचीही तमा बाळगलेली नाही, असं म्हणत काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपचा जाहीर निषेध केलाय. 

तेव्हा रेल्वे प्रशासनाने याबाबत तात्काळ खुलासा करण्याची मागणी महिलांकडून केली जात आहे.  

हेही वाचा- महिलांना लोकल प्रवास: रेल्वेला राज्य सरकारच्या उत्तराची प्रतिक्षा