फास्टॅगच्या सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. फास्टॅग नसल्यास दंड म्हणून दुप्पट टोलवसुलीला विरोध करणारी ही याचिका पुण्यातील व्यावसायिकाने दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवार मुख्य न्यायमूर्तीं दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारच्या वाहतूक मंत्रालयाला याबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत यावर १७ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाअंतर्गत येणाऱ्या टोलनाक्यांवर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागतात. त्यामुळे टोल नाक्यांवर फास्टॅग यंत्रणा आणण्यात आली. परंतु फास्टॅग नसल्यास वाहनचालकांकडून दुप्पट पैसे आकारले जात आहेत. फास्टॅगच्या या सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कायद्यामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे की रोख, कार्ड किंवा फास्टटॅगनं टोल भरण्याची मुभा आहे. त्यामुळे एकाच पद्धतीची सक्ती करणं बेकायदेशीर आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व टोलनाक्यांवर एक तरी कॅश लेन सुरू ठेवण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ‘वन नेशन, वन फास्टॅग’ धोरण लागू केले आहे. ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्याने टोल नाक्यावर जास्त पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे चालक आणि टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत आहेत.
Share
Tweet
