स्पीड गव्हर्नर्सपासून तात्पुरता का होईना पण टॅक्सी चालकांना दिलासा मिळाला आहे. गुरुवारी स्पीड गव्हर्नर्स सक्तीविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान स्पीड गव्हर्नर्स पुरेशा संख्येत उपलब्ध होईपर्यंत काही प्रकारच्या टॅक्सींना ते बसवण्याच्या सक्तीपासून सूट देण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली.
या आधीच्या सुनावणीत पुरेशा प्रमाणात स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध झाल्यानंतरच त्याबाबत सक्ती करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिलं होतं. केंद्राने याविषयी निर्देश देणाऱ्या परिपत्रकाविषयी फेरविचार करावा, असं देखील खंडपीठाने सुचवलं होतं.
न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारने काही प्रकारच्या टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नर्स सक्तीपासून सूट देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलं असून पुरेशाप्रमाणात स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध होईपर्यंत मोटार वाहन कायद्याने राज्य सरकारला हा अधिकार मिळतो, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. यावेळी ४ आठवड्यात निर्णय घेण्याची हमी राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आली आहे.
Share
Tweet
