गेल्या अनेक वर्षांपासून सतत तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला (ST corporation) पुढील चार वर्षांत नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन परिवहन मंत्री (transport minister) आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (pratap sarnaik) यांनी दिले.

राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची नेमकी आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी आणि भविष्यातील नियोजनासाठी एक आर्थिक श्वेतपत्रिका तयार करण्यात आली आहे. मुंबई सेंट्रल (mumbai) येथील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात या श्वेतपत्रिकाचे (financial white paper) प्रकाशन करण्यात आले.

महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच सर्व विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, गेल्या 45 वर्षांत एसटी महामंडळ फक्त आठ वर्षे नफ्यात होते. दररोज सुमारे 55 लाख प्रवाशांना सुरक्षित वाहतूक सेवा देणाऱ्या एसटीला भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.

2018-19 मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे 4,600 कोटी रुपयांचा होता. तथापि, कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊन आणि नंतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घ संपामुळे संचित तोटा आता 10,322 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 3,000 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे.

अर्थात, यासाठी राज्य सरकारने अनुदानाच्या स्वरूपात एसटी महामंडळाला मदत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरनाईक यांनी आश्वासन दिले की मंत्री म्हणून, एसटीची आर्थिक गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी या समस्या सोडवण्यासाठी ते पाठपुरावा करतील.

तथापि, एसटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी उत्पादकता वाढवावी आणि संस्थेचे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी योग्य ठिकाणी बचत करावी, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुचवले.

"प्रत्येक गावात एसटी, प्रत्येक रस्त्यावर एसटी" या घोषणेनुसार एसटी महामंडळाच्या सेवा जनतेपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. तथापि, अनेक ठिकाणी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांपर्यंत एसटी सेवा पोहोचत नाहीत.

"अरुंद रस्त्यांमुळे ज्या ठिकाणी 11 मीटर आणि 12 मीटर लांबीच्या मोठ्या बस पोहोचू शकत नाहीत, अशा भागांची माहिती घेऊन लवकरच थेट एसटी सेवा सुरू करण्याची योजना आहे. आम्ही तेथे 50 विशेष मिनी बस खरेदी करणार आहोत. या मिनी बस चालवणे एसटीसाठी तोटा असला तरी, तो तोटा सहन करून आदिवासींना प्रवासी सेवा देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत", असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.

हेही वाचा

मुंब्रा अपघातापूर्वी खबरदारी घेतल्याचा रेल्वेचा खुलासा

महाराष्ट्र सरकारची नवीन गुंठेवारी कायद्याची योजना