कोरोना काळात आर्थिक उत्पन्नाचा फटका बसलेल्या एसटी महामंडळाला राज्य शासनाने गुरुवारी ५०० कोटी रूपयांची आर्थिक मदत दिली. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटीच्या ९३ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जुलै २०२१ या महिन्याचा रखडलेल्या वेतनाचा प्रश्न सुटणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिली.
मागील सुमारे पावणे २ वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर एसटी महामंडळाची स्थिती अधिकच खालावली आहे. पूर्वी असलेला संचित तोटा या काळात दुपटीने वाढला आहे. त्यामुळे एसटीची एकूणच आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी परब यांच्या पाठपुराव्याने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माननीय उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत केली होती.
नुकतीच या समितीची बैठक होऊन एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर त्यात चर्चा करण्यात आली. त्यापार्श्वभूमिवर तातडीची गरज म्हणून ५०० कोटी रूपये वितरीत करण्याचा निर्णय झाला. कोरोना महामारीमुळे राज्यात लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे एसटीची वाहतूक मंदावली होती. त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या तिकीट महसूलावर झाला आहे. प्रवासी संख्या रोडावल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळेनासे झाले होते.
आता पुर्ण क्षमतेने एसटीची वाहतूक सुरु असली तरी प्रवाशांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही आहे. त्यातच इंधनाचे वाढते दर, टायर व वाहनांच्या सुट्या भागांच्या वाढलेल्या किंमती याचा विपरित परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवने देखील एसटीला शक्य होत नव्हते. एसटीची आर्थिक परिस्थिती पाहता परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी केली होती.
ही मदत तातडीने मिळावी यासाठी ॲड. परब यांचा पाठपुरावा सुरु होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ५०० कोटी रूपये एसटी महामंडळाला वितरीत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मदतीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी आभार मानले आहेत.
यापूर्वी देखील राज्य शासनाने एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये १ हजार कोटी त्यानंतर जून २०२१ मध्ये ३०० कोटी व जुलै २०२१ मध्ये ३०० कोटी रूपयांची आर्थिक मदत केली आहे.
Share
Tweet
