एसटी कामगारांचा वेतन करार लवकर करा - रावते

वर्षभर एसटी कर्मचारी पगारवाढीच्या प्रतिक्षेत असताना नुसती चर्चा न करता तातडीने व्यवहारिक तोडगा काढून वेतन कराराबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी एसटी प्रशासनाला दिले.

2016-20 या कालावधीचा कामगार वेतन करार करण्यासाठी एसटी प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर वर्षभर यावर चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत 9 बैठका होऊनही वेतन कराराबाबत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने आणि मागण्यांचा मसुदा पुन्हा पुन्हा वाढत गेल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील एसटीचे सुमारे 1 लाख 7 हजार कर्मचारी हवालदील झाले आहेत. याचा एसटीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने प्रत्येक बैठकीवेळी अनावश्यक आणि भरमसाठ मागण्या देऊन वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप एसटी प्रशासनाने संघटनेवर केला आहे. तर 7 व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर पगार वाढ करावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे. प्रत्यक्षात ही वाढ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारावर 16 टक्के इतकी झाली आहे. वेतन आयोगाने स्वतः ही वाढ कंपनी अथवा सरकारच्या अंगीकृत व्यवसायांना लागू होत नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही मागणीच चुकीची असल्याने चर्चा पुढे जाऊच शकत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. म्हणून सद्यस्थिती लक्षात घेऊन निश्चित टक्केवारी देऊन संघटनेने व्यवहार्य वेतनवाढीची मागणी करून चर्चा पुढे नेण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, या वेतन कराराकडे डोळे लावून बसलेल्या एसटी कामगारांच्या संतप्त भावना लक्षात घेऊन येत्या 30 एप्रिलच्या आत याबाबत एसटी प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या चर्चेतून सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी भूमिका परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची असून, वेळ पडल्यास कामगार हितासाठी राजशिष्टाचार सोडून स्वत: हस्तक्षेप करून कामगारांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. पण खरंच एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.