टोलच्या दरात सरासरी १० टक्के वाढ

सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. वस्तू व सेवा करापोटी नुकसानभरपाईची मोठी रक्कम केंद्राकडे थकित आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यामुळे ठेकेदारांना टोलची नुकसानभरपाई सरकारी तिजोरीतून देणे सरकारला कठीण जात होते. त्यावर उपाय म्हणून टोलच्या दरात सरासरी १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आधीच्या सरकारच्या काळात हलक्या वाहनांना देण्यात आलेल्या टोलमाफीमुळे होणारी ३५० ते ४०० कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी ट्रक, बस आणि अवजड वाहनांच्या टोलच्या दरात सरासरी १० टक्के  वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. हलक्या वाहनांना ५३ नाक्यांवरील टोलमाफी मात्र कायम राहणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात ५३ टोलनाके बंद करण्यात आले होते. यामुळे हलक्या वाहनांच्या चालकांना दिलासा मिळाला होता. टोलनाके बंद झाल्याने ठेकेदारांना दरवर्षी ३५० ते ४०० कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागते.

टोलच्या दरात वाढ करण्यात आली असली तरी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या टोलच्या तुलनेत वाढीव दर हे कमीच असल्याची माहिती मिळते. टोलच्या दरात वाढ करण्याबरोबरच टोल वसुलीचा कालावधीही वाढवून देण्यात आला आहे. परिणामी १५ प्रकल्पांच्या ठेके दारांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार नाही. त्यांनी वाढीव टोलच्या माध्यमातून ही रक्कम घ्यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.