पश्चिम रेल्वे मार्गावरील विरार-डहाणू मार्गाच्या प्रवाशांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. लोकल फेऱ्यांचा विस्तार करण्याची क्षमता असलेल्या विरार-डहाणू मार्ग चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. या चौपदरीकरण प्रकल्पाकरिता पुलांच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. तसंच, मार्च-एप्रिलअखेर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील लाखो प्रवाशांचा प्रवासवेळ वाचविण्यासाठी विरार-डहाणू मार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. भू-संपादन आणि निधीचा अडथळा दूर झाल्यानंतर या प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई शहर परिवहन प्रकल्प-३ (एमयूटीपी-३) अंतर्गत विरार-डहाणू मार्ग प्रकल्पाचा समावेश असून मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी) हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येत आहे.
प्रकल्पातील वैतरणा-सफाळे स्थानकादरम्यान रूळजोडणी, रुळांशेजारी भिंत उभारणं आणि पुलांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी २ स्वतंत्र निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण होणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर साधारणपणे मार्च-एप्रिल महिन्यात प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ६४ किमी लांबीचे रूळ जोडण्यात येणार आहेत. प्रकल्पातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे वैतरणा नदीवर पूल उभारणं. वैतरणा नदीवर ४२४ मीटर आणि ४७७ मीटर असे २ पूल उभारण्यात येणार आहेत. तसंच, १६ मोठे पूल आणि ६७ लहान पूल अशा एकूण ८५ पुलांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचं समजतं.
सध्या विरार-डहाणू मार्गादरम्यान अप-डाऊन रेल्वेरुळांमुळं लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस फेऱ्या एकत्रित येत आहेत. त्यामुळं त्याचा फटका लोकल प्रवाशांना बसत आहे. या प्रकल्पपूर्तीनंतर लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पाचा समावेश असलेल्या एमयूटीपी-३ प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेनं (एआयआयबी) तब्बल ५० कोटी डॉलरचा म्हणजेच सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला. निधी उभारणी आणि भू-संपादन रखडल्यानं हा प्रकल्प खोळंबला होता. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं मार्च २०२२-२०२३ कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
हेही वाचा -
अक्षय कुमारच्या घराबाहेर पोलिस बंदोबस्त वाढवला
वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर रुग्णवाहिकेची आवशक्यता - उच्च न्यायालय