लोकल प्रवास: राज्य सरकारला पटणारी कारणे देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनानं कोरोनाचा धोका लक्षात घेता रेल्वे स्थानकात व लोकलमध्ये होणारी प्रवाशांची गर्दी पाहता केवळ लसवंत नागरिकांनाच लोकल प्रवासाची परवानगी दिली. गर्दीवर व त्यामुळं निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं हा निर्णय घेतला. त्यानुसार केवळ ज्यांचं लसीकरण पुर्ण झालं आहे, त्यांनाच लोकल प्रवासासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. परंतू, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत असून, लोकल प्रवासासाठी लस घेणे बंधनकारक करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कोरोनावरील लस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलनं प्रवास करण्यास मनाई का करण्यात आली आहे, याची पटणारी कारणे द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयान राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

लोकलनं प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची वेळ येते, त्यावेळी लसवंत व लस न घेतलेले असे विभाजन का केले आहे? याचं स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र २१ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मुख्य सचिवांना दिले.

या याचिकांवरील सुनावणीत राज्य सरकारनं स्पष्ट केले की, या निर्णयाद्वारे राज्य सरकारनं नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही. केवळ लोकलनं प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लस न घेतलेल्या लोकांना खासगी वाहनांनी प्रवास करण्याची मुभा आहे.

लोकांच्या गैरसोयीसाठी कोरोनासंबंधी निर्बंध घातले नाहीत. तर कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या आहेत. नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करणे, हाच यामागे उद्देश आहे, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी म्हटलं.

उपनगरीय रेल्वे सेवेचा लाभ न घेता येणाऱ्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्याचे स्पष्टीकरण  सरकार आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिले पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं.

लोकल प्रवासासाठी मुभा देण्याकरिता लसवंत व लस न घेतलेले असे नागरिकांचे विभाजन का करण्यात आले आहे? हे पटवून देणारी कारणे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावीत,’ असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.