मुंबई पुलिस बल में कांस्टेबलों की कमी को दूर करने के प्रयास में, राज्य सरकार ने 11 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम (MSSC) से 3,000 लोगों को काम पर रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय तब आया है जब पुलिस बल वर्तमान में चिंताजनक कमी का सामना कर रहा है। कांस्टेबलों के लिए लगभग 10,000 पद और ड्राइवरों के लिए 40,623 पद रिक्त हैं। (3000 Mumbai Police Constable Will Be Hired on Contract To Address Staff Shortage)
गृह विभाग ने जारी किया आदेश
गृह विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी किया जो संविदात्मक नियुक्ति के लिए प्राधिकरण प्रदान करता है। हालाँकि, 7,076 कांस्टेबल रिक्तियों और 994 ड्राइवर पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के बावजूद, अभी भी लगभग 3,000 कांस्टेबलों की कमी होगी। 7,076 नवनियुक्त कांस्टेबलों को प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसमें उन्हें सक्रिय रूप से बल में शामिल होने से पहले कम से कम दो साल लगेंगे।
MSSC द्वारा अनुबंध-आधारित भर्ती की विपक्षी दलों ने आलोचना की है। उनका तर्क है कि अस्थायी नियुक्तियों के बजाय युवाओं को सरकारी पद दिए जाने चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि एकांत शिंदे प्रशासन ने संविदात्मक नियुक्ति का सहारा लिया है। राज्य सरकार ने पहले विभिन्न उद्देश्यों के लिए तीन मौकों पर अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को काम पर रखा है।
राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लापता होने के मुद्दे ने भी चिंता बढ़ा दी है। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने विधानसभा में एक जानकारी पेश की. उन्होंने बताया कि 2023 के पहले पांच महीनों में 19,553 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, पिछले वर्ष की तुलना में घटनाओं में 9.57% की चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने बताया कि 16 जुलाई तक लापता महिलाओं में से 95% घर लौट आई हैं, जो देश में सबसे अधिक प्रतिशत है।
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