मेट्रो 3 का विवाद जल्द से जल्द सुलझे इसके लिए सोमवार को हाईकोर्ट ने दो जजों की एक समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व में बनी इस समिति की देखरेख में ही अब इस पूरे मामले का निपटारा किया जाएगा।
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गौरतलब है कि मेट्रो 3 के तहत कई पेड़ों को काटा गया है और कई पेड़ों को काटा जाना है इसीलिए कई पर्यावरण संगठनों और एनजीओ के तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पेड़ों को काटे जाने का विरोध करते हुए इस पर रोक लागाने की मांग की गई है.
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